Last Updated: Tuesday, February 7, 2012, 14:42
चेन्नई : सरकार ने मंगलवार को 2जी मोबाइल सेवाओं के 122 लाइसेंस रद्द करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले के खिलाफ अपील से इनकार किया है। कंपनी मामलों के मंत्री वीरप्पा मोइली ने कहा है कि इस फैसले से दूरसंचार क्षेत्र में निवेश अस्थायी तौर पर प्रभावित हो सकता है, पर तेजी से बढ़ता यह क्षेत्र जल्द पटरी पर लौटेगा।
मोइली ने कहा, अस्थायी तौर पर कुछ झटके लग सकते हैं। पर आप जानते हैं कि खासकर दूरसंचार क्षेत्र की गूंज इतनी अधिक है कि जल्द ही इसमें तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि सरकार लाइसेंस रद्द करने के फैसले के खिलाफ अपील नहीं करेगी।
मोइली ने कहा, हम इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं करने जा रहे। कंपनियां जा सकती हैं, यह अलग मामला है। हम अदालत के फैसले के हिसाब से चलेंगे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार को 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन की 'पहले आओ पहले पाओ' की नीति के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए मोइली ने कहा कि संप्रग-दो में प्रणबजी की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने कहा था कि राजग के कार्यकाल की नीति को छोड़ दिया जाना चाहिए और खुली नीलामी से हमें ज्यादा राजस्व मिलेगा। यही वजह है कि 3जी नीलामी के लिए हमने खुली नीलामी की प्रक्रिया को अपनाया। यह संप्रग सरकार का फैसला था।
उल्लेखनीय है कि मोइली भी मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति में थे। नकदी संकट से जूझ रही राष्ट्रीय एयरलाइन को सरकार की ओर से बेलआउट के बारे में पूछे जाने पर मोइली ने कहा कि नागरिक विमानन क्षेत्र में पेशेवर प्रबंधन को अपनाना चाहिए।
उन्होंने कहा, मैं नागरिक उड्डयन मंत्री नहीं हूं। लेकिन हमें बेलआउट जैसा करना चाहिए। मेरे निजी विचार है कि नागरिक उड्डयन में पेशेवर प्रबंधन होना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री को नोट दिया है कि कैसे इसको पुनर्गठित किया जा सकता है। ऐसा कर पाना संभव है।
मोइली ने कहा कि हमें एयरलाइंस को जिंदा रखना होगा। किसी को मारना आसान है। ऑक्सीजन निकालना आसान है, लेकिन किसी को ऑक्सीजन देना काफी कठिन काम है। हम एयरलाइंस को जिंदा रखने के इच्छुक हैं। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, February 7, 2012, 20:12
