Last Updated: Saturday, November 19, 2011, 16:22
नई दिल्ली : सीबीआई ने 2जी घोटाले की जांच का दायरा राजग कार्यकाल तक ले जाते हुए शनिवार को पूर्व दूरसंचार सचिव श्यामल घोष और मोबाइल फोन सेवा मुहैया कराने वाली दो कंपनियों एयरटेल तथा वोडाफोन के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। दिवंगत प्रमोद महाजन जब दूरसंचार मंत्री थे, उस समय घोष मंत्रालय के सचिव थे। दोनों कंपनियों पर अतिरिक्त स्पेक्ट्रम के आवंटन में अनियमितता का आरोप लगाया गया है।
मामला दर्ज करने के फौरन बाद सीबीआई के दलों ने वोडाफोन और एयरटेल के कार्यालयों के अलावा घोष और जे.आर. गुप्ता के घरों की तलाशी ली। गुप्ता महाजन के समय दूरसंचार मंत्रालय उप महानिदेशक (मूल्य वर्धित सेवा) थे। सीबीआई ने कहा कि एयरटेल ने गुड़गांव और वोडाफोन के मुंबई स्थित परिसरों में तलाशी ली।
सीबीआई ने एक नए मामले में आरोप लगाया है कि 2001-07 के दौरान सरकारी खजाने को 508 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सीबीआई ने आरोप लगाया कि घोष, गुप्ता, भारती सेल्यूलर (अब भारती एयरटेल) और हचिंसन मैक्स तथा स्टर्लिंग सेल्यूलर (अब वोडाफोन एस्सार) के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए थे।
सीबीआई ने एक बयान में कहा कि तत्कालीन दूरसंचार मंत्री प्रमोद महाजन को बाहर रखा गया है क्योंकि उनका निधन हो गया है। लेकिन सीबीआई ने आरोप लगाया कि वह जल्दबाजी में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटित करने में आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे। इन छापों पर प्रतिक्रिया देते हुए दोनों कपंनियों भारती एयरटेल और वोडाफोन ने कहा कि उन्होंने कॉरपोरेट सुशासन और नियमन संबंधी गतिविधियों में हमेशा उच्च मानक रखे हैं।
भारती एयरटेल के एक प्रवक्ता ने कहा कि हमें समय-समय पर अब तक जितने भी स्पेक्ट्रम आवंटित किए गए हैं, वे सरकार की नीतियों के अनुरूप हैं। सीबीआई ने महाजन के कार्यकाल के दौरान स्पेक्ट्रमों के कुछ कंपनियों को सीमा के बाहर आवंटन के मामले में जांच करने के लिए प्राथमिकी दर्ज करा दी है।
सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि दूरसंचार विभाग ने 2001 से 2003 के बीच महाजन के कार्यकाल के दौरान दूरसंचार कंपनियों के लिए बेस स्पेक्ट्रम 4.4 मेगाहर्ट्ज से बढ़ाकर 6.2 मेगाहर्ट्ज कर दिया और कंपनियों को अतिरिक्त स्पेक्ट्रम आवंटित कर दिए।
(एजेंसी)
First Published: Sunday, November 20, 2011, 12:39
