Last Updated: Monday, March 18, 2013, 23:33
नई दिल्ली : देश में 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी) स्थापित करने और चार मौजूदा आईआईआईटी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने के उद्देश्य से आज एक विधेयक लोकसभा में पेश किया गया।
मानव संसाधन विकास मंत्री एम एम पल्लम राजू ने सदन में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक 20र्र्13 पेश किया। 20 नए आईआईआईटी की स्थापना में मानव संसाधन विकास मंत्रालय संबंधित राज्य और उद्योगों को शामिल किया जाएगा। वर्तमान में ग्वालियर , इलाहाबाद, जबलपुर और कांचीपुरम में आईआईआईटी संस्थान स्थित हैं।
विधेयक के कारणों और उद्देश्यों के मुताबिक आईआईआईटी स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षा के ऐेसे ढांचे का गठन करना है जो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय मानव संसाधन तैयार कर सके। इन संस्थाओं की कल्पना चयनित प्रभाव क्षेत्रों में सूचना प्रौद्यिगिकी को लागू करके भारतीय अर्थव्यवस्था और उद्योग के मूल सेक्टरों में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली स्वावलंबी अनुसंधान करने वाली संस्थाओं के रूप में की गयी है।
भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान विधेयक 2012 केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित चार विद्यमान आईआईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थाओं के रूप में घोषित करने और सूचना प्रौद्योगिकी की अन्य संस्थाओं की स्थापना करने के लिए है। प्रत्येक आईआईआईटी की स्थापना पर तकरीबन 128 करोड़ रूपये का खर्चा आने का अनुमान है जिसमें केंद्र, लागत का 50 फीसदी, राज्य 35 फीसदी और भागीदार उद्योग 15 फीसदी वहन करेगा। (एजेंसी)
First Published: Monday, March 18, 2013, 23:33
