Last Updated: Monday, August 26, 2013, 00:01
चेन्नई : तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने कांग्रेस नीत संप्रग सरकार पर खाद्य सुरक्षा विधेयक में खुद के सुझाये संशोधनों को शामिल नहीं करने का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि उनकी पार्टी अन्नाद्रमुक सोमवार को लोकसभा में विधेयक के खिलाफ मतदान करेगी।
जयललिता ने यहां एक बयान में कहा, इन हालात में खाद्य सुरक्षा विधेयक मौजूदा संशोधनों के साथ स्वीकार्य नहीं है। अन्नाद्रमुक विधेयक के खिलाफ मतदान करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें लाये गये अधिकतर संशोधन तमिलनाडु को फायदा नहीं पहुंचाएंगे और उनकी अधिकतर मांगों को केंद्र सरकार ने मंजूर नहीं किया है।
योजना के लागू होने से प्रदेश का चावल का मासिक कोटा कम हो जाने की स्थिति पर जयललिता की चिंता के जवाब में केंद्र केवल एक संशोधन लाया है जो सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित कानून के तहत राज्यों के चावल के आवंटन में कमी नहीं आए।
केंद्र ने तमिलनाडु को हर साल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर 21.88 लाख टन चावल का आवंटन करने का प्रावधान भी बनाया है लेकिन कहा कि शेष 14.90 लाख टन चावल उसके द्वारा तय की गयी कीमत पर दिया जाएगा।
जयललिता ने कहा, यह मंजूर नहीं है। अच्छा होता अगर पूरा 36.78 लाख टन चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर दिया जाता। अन्नाद्रमुक अध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा में नौ सदस्यों वाली उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन तभी करेगी जब उनके सुझाये संशोधनों को इसमें शामिल किया जाता है।
उन्होंने कहा, द्रमुक अध्यक्ष करणानिधि को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करेगी या नहीं। यदि वह तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करने वाले विधेयक का समर्थन करते हैं तो यह जनता के साथ विश्वासघात होगा। (एजेंसी)
First Published: Monday, August 26, 2013, 00:01
