Last Updated: Friday, August 5, 2011, 11:14
संसद में शुक्रवार को सीएजी की वह रिपोर्ट पेश हो गई जिसमें बीते साल राजधानी में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान शहर को खूबसूरत बनाने के लिए फिजूलखर्जी की बात कही गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान दिल्ली सरकार ने स्ट्रीट लाइट और सड़कों के सौंदर्यीकरण में 100 करोड़ रुपए फालतू में खर्च किए हैं. रिपोर्ट में पीएमओ पर भी अनदेखी का आरोप लगा है.
आज की यह 745 पेज की रिपोर्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन में बड़े पैमाने पर नेताओं और निर्माण एजेंसियों द्वारा मचाई गई बंदरबांट का पर्दाफाश करती दिख रही है.
वहीं विपक्षी पार्टी बीजेपी का आरोप है कि शीला दीक्षित ने देश को लूट लिया है. पार्टी ने पीएम से दिल्ली की सीएम का इस्तीफा लेने की मांग की है. माकपा ने कहा है कि सीएजी रिपोर्ट में धांधली की बात सामने के आने पर शीला दीक्षित को अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए तत्काल सीएम पद छोड़ देना चाहिए. हाल ही में आई कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि जिस कंपनी को मलबा उठाने का ठेका दिया गया, उस कंपनी में मुख्यमंत्री के रिश्तेदार शामिल थे.
इससे पहले केंद्रीय सतर्कता आयोग की एक्सपर्ट कमेटी व शुंगलु कमेटी भी कॉमनवेल्थ गेम्स से जुड़ी परियोजनाओं पर दिल्ली सरकार के कामकाज को लेकर अंगुली उठा चुकी है.
उधर शीला दीक्षित के बचाव में उनकी पार्टी के नेता और केंद्र सरकार के मंत्री सलमान खुर्शीद खुल कर सामने आए हैं. उनका तर्क है कि शीला को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीएजी रिपोर्ट में कहीं भी उनका नाम नहीं लिया गया है.
पीएमओ पर भी प्रश्न उठाते हुए इसमें कहा गया है कि दिसंबर 2004 में तत्कालीन खेल मंत्री सुनील दत्त की आपत्ति के बावजूद पीएमओ ने सुरेश कलमाड़ी को कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गनाइजिंग कमिटी का चेयरमैन बनाया. रिपोर्ट में रिपोर्ट गया है कि ऑर्गनाइजिंग कमिटी में मौजूद सरकारी नुमाइंदों ने कलमाड़ी के किसी फैसले पर कभी सवाल नहीं उठाया.
First Published: Friday, August 5, 2011, 16:47
