Last Updated: Sunday, July 1, 2012, 16:07
नई दिल्ली : साल 2010 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधारभूत संरचना तैयार करने के लिए जिम्मेदार शहरी विकास मंत्रालय की भूमिका लोक लेखा समिति (पीएसी) की जांच के दायरे में आ गई है। उसने पर्यावरण अनुमति हासिल करने में विलंब और ठेका देने में एक निजी कंपनी पर अनुचित कृपादृष्टि करने के संबंध में कुछ गंभीर मुद्दों की ओर इशारा किया है।
अनुमति हासिल करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय से संपर्क करने में ‘अत्यधिक विलंब’ के संबंध में लोक लेखा समिति की ओर से पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए शहरी विकास मंत्रालय ने कहा कि देरी डीडीए के नियंत्रण से बाहर थी क्योंकि कई एजेंसियों यथा आयोजन समिति, यमुना स्थायी समिति, केंद्रीय जल आयोग, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसमें शामिल थीं और उनसे इस प्रक्रिया में संपर्क किया जाना था।
शहरी विकास मंत्रालय ने भारतीय खेल प्राधिकरण के नौ स्टेडियम और कादरपुर में बिग बोर शूटिंग रेंज के निर्माण में सीपीडब्ल्यूडी के कार्यों की निगरानी की थी। मंत्रालय डीडीए के जरिए कई स्टेडियमों के निर्माण और अक्षरधाम मंदिर के निकट खेल गांव के विकास के लिए भी जिम्मेदार था। अपने जवाब में विभिन्न मुद्दों पर मंत्रालय के चुप्पी साधने पर पीएसी ने उससे कहा है कि वह स्पष्ट करे कि क्या उसने शुरुआत में वसंत कुंज में 5009 कमरों का लक्ष्य रखा था जबकि अंतत: करीब 1200 कमरे दिए गए। (एजेंसी)
First Published: Sunday, July 1, 2012, 16:07
