अखिलेश को नहीं मिल रहा अफसरों का साथ

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य की कानून-व्यवस्था को बेहतर बनाने में कुछ अफसरों तथा मीडिया के एक वर्ग का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने का इशारा देते हुए गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार बाकी मोर्चो पर तो बेहतर समन्वय स्थापित कर पा रही है, लेकिन कानून का राज कायम करने के मसले पर कहीं कोई कमी बाकी है।

मुख्यमंत्री ने यहां महिलाओं के लिए हेल्पलाइन सेवा 1090 की शुरुआत करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा आरोप उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर लग रहे हैं। हम तमाम चीजों पर समन्वय कर पा रहे हैं लेकिन कानून-व्यवस्था के मामले में ऐसा नहीं हो पा रहा है। पुलिस में अच्छे लोग भी हैं, लेकिन कहीं न कहीं कुछ कमी है। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया का एक वर्ग उत्तर प्रदेश की लगातार बुराई कर रहा है। वह विभिन्न मामलों में पुलिस द्वारा की गयी कार्रवाई को कवरेज नहीं देता।

दरअसल, सरकार कानून-व्यवस्था को ठीक करने के लिये कटिबद्ध है और इस पहलू पर काम किया जा रहा है। अखिलेश ने बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती द्वारा उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था को सबसे खराब कहे जाने की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सरकार को अनेक सवालों का जवाब देना पड़ता है। दिल्ली में हमने भी प्रधानमंत्री के भोज में खाना खाया था, लेकिन किसी (मायावती) ने कहा कि यूपी की कानून व्यवस्था 100 प्रतिशत खराब है। आखिर उस खाने में ऐसा क्या था। महिला हेल्पलाइन 1090 के लिये पुलिस को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने महसूस किया शरारती तत्वों की हरकतों से पीड़ित लड़कियों को पुलिस से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में ऐसी व्यवस्था बनाने का फैसला किया जिसमें लड़की या महिला अपनी परेशानी बताकर मदद मांग सके।

उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर मोबाइल फोन का चलन हुआ है। उन संचार माध्यमों के बढ़ते प्रचलन से समाज में लड़कियों के साथ अभद्रता की घटनाएं भी बढ़ी हैं। मैं समझता हूं कि 1090 की मदद से पीड़ितों को मदद मिलेगी और शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अखिलेश ने जोर देकर कहा कि प्रदेश सरकार और उसके अधिकारियों की कोशिशों से उत्तर प्रदेश की छवि अच्छी होगी।

गौरतलब है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत शुरू की गयी हेल्पलाइन सेवा 1090 पर फोन करके महिलाएं छेड़छाड़, अश्लील मैसेज अथवा फोन काल की शिकायत कर सकेंगी। पुलिस उनकी पहचान को गुप्त रखते हुए सम्बन्धित अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। (एजेंसी)