अखिलेश भी नहीं चाहते पदोन्नति में आरक्षण

बुलंदशहर (उत्तर प्रदेश) : अपनी पार्टी सपा के सुर में सुर मिलाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी आज नौकरी के दौरान तरक्की में अनुसूचित जातियों-अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और बहु ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का विरोध किया।

बीमा एवं अन्य नियोजित आर्थिक सुधारों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर अखिलेश ने कहा कि पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव और उनका राष्ट्रीय नेतृत्व इस बाबत फैसला करेगा। जब संवाददाताओं ने अखिलेश से यह सवाल किया कि नौकरी के दौरान तरक्की में आरक्षण संबंधी संविधान संशोधन विधेयक के मुद्दे पर वह सरकार को समर्थन क्यों नहीं दे रहे तो उन्होंने कहा, ‘‘हमारी पार्टी का नजरिया अलग है।’’ खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के मुद्दे पर सपा ने कहा कि वह इस विचार के पक्ष में नहीं हैं। अखिलेश ने कहा, ‘‘हम किसी अन्य क्षेत्र में एफडीआई स्वीकार कर लेंगे। हम खुदरा क्षेत्र में एफडीआई का समर्थन नहीं करते क्योंकि इससे कई लोगों का कारोबार जुड़ा है।’’

बीमा क्षेत्र में एफडीआई और अन्य आर्थिक कानूनों के मुद्दे पर सरकार को सपा की ओर से समर्थन के मुद्दे पर अखिलेश ने कहा, ‘‘हम उन पर विचार करेंगे। नेताजी और पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय करेगा कि किस मुद्दे पर किस तरह का समर्थन देना है।’’ राज्य में बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हर चीज की पहचान कर ली गयी है। हम जल्द ही खातों में धन हस्तांतरित कर देंगे।’’ इस बीच, उत्तर प्रदेश नव निर्माण सेना के अध्यक्ष अमित जानी ने मेरठ में कहा कि उनकी पार्टी प्रस्तावित कानून के सख्त खिलाफ है और कहा कि यदि यह कदम बढ़ाया गया तो सड़कें जाम की जाएंगी और रेल यातायात बाधित किए जएंगे।

जुलाई महीने में लखनउ में बसपा सुप्रीमो मायावती की प्रतिमा को कथित तौर पर क्षतिग्रस्त करने वाले जानी एक महापंचायत के इतर संवाददाताओं से बातचीत कर रहे थे। (एजेंसी)