Last Updated: Friday, June 15, 2012, 21:28
मुंबई : आदर्श हाउसिंग सोसाइटी के सदस्यों ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को एक पत्र लिख कर मामले में उसकी जांच बंद करने की मांग की। इस पत्र में महाराष्ट्र सरकार की ओर से नियुक्त उस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट का हवाला दिया गया है, जो इस घोटाले की जांच कर रही है।
दो सदस्यों वाले इस आयोग ने अप्रैल में पेश अपनी अंतरिम रिपोर्ट में कहा कि दक्षिण मुंबई की यह जमीन राज्य सरकार की है, न कि रक्षा मंत्रालय की। इसी जमीन पर आदर्श सोसाइटी की 31 माला इमारत बनाई गई है। गौरतलब है कि इस आयोग के अलावा सीबीआई (केंद्रीय जांच ब्यूरो) भी इस मामले की जांच कर रही है। सीबीआई सोसाइटी को जमीन आवंटित करने में अनियमितता और नौकरशाहों एवं राजनेताओं की भूमिका की जांच कर रही है। दूसरी तरफ ईडी फ्लैट खरीदने में इस्तेमाल धन के जरिए की जांच कर रही है।
वकील मनीष देसाई और साकेत मोने की ओर से ईडी निदेशक राजन कटोच एवं मुंबई में सहायक निदेशक एन पी खुटल को लिखे इस पत्र में कहा गया कि न्यायिक आयोग की ओर से पेश रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि जमीन महाराष्ट्र सरकार की है और सरकार ने अपने अधिकार के तहत इसे विकास के लिए एक सहकारी समिति को दिया। (एजेंसी)
First Published: Friday, June 15, 2012, 21:28
