Last Updated: Thursday, July 4, 2013, 12:26
ज़ी मीडिया ब्यूरो अहमदाबाद : इशरत जहां मुठभेड़ मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) गुरुवार को गुजरात हाइकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट पेश करेगी। गौर हो कि सीबीआई ने बुधवार को इस मामले में हाईकोर्ट में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें उसने इस मुठभेड़ को फर्जी करार दिया था। मुठभेड़ के नौ साल बाद दायर सीबीआई के आरोपपत्र में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का नाम तक नहीं लिया गया है।
सीबीआई ने कहा है कि आइबी के तत्कालीन निदेशक राजेंद्र कुमार समेत चार अधिकारियों की भूमिका की जांच जारी रहेगी। मुठभेड़ में मारे गए युवकों के पास रखे गए हथियार आईबी दफ्तर से ही लाए गए थे। सीबीआई द्वारा फाइल की गई चार्जशीट में आइपीएस पीपी पांडे, डीजी वंजारा, जीएल सिंघल सहित गुजरात पुलिस के सात अफसरों को आरोपी माना है।
सीबीआई का कहना है कि 19 साल की कॉलेज छात्रा इशरत जहां साल 2004 में सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई एक ‘फर्जी’ मुठभेड़ में मारी गई थी। गुजरात पुलिस और राज्य के सब्सिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो (एसआईबी) की संयुक्त कार्रवाई में इस ‘फर्जी’ मुठभेड़ को अंजाम दिया गया था। सीबीआई का यह कदम नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शर्मिंदगी का सबब बन सकता है।
एक स्थानीय अदालत में दायर आरोपपत्र में खुफिया ब्यूरो (आईबी) की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। हालांकि, इसमें यह नहीं बताया गया है कि कथित मुठभेड़ में मारी गयी इशरत और उसके साथ मारे गए तीन अन्य आतंकवादी थे या नहीं। इस बाबत सीबीआई ने दलील दी है कि उच्च न्यायालय ने उसे उनके बारे में पता लगाने को नहीं कहा था। आरोप-पत्र में किसी नेता का भी नाम नहीं लिया गया है। बहरहाल, सीबीआई ने यह स्पष्ट कहा है कि उसे ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ऐसा लगे कि फर्जी मुठभेड़ में मारे गए चारों लोग मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने आए थे।
जिन सात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश, अपहरण और गलत तरीके से बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाते हुए आरोपपत्र दाखिल किया गया है, उनमें फरार चल रहे अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) पीपी पांडेय और निलंबित पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) डीजी वंजारा शामिल हैं।
First Published: Thursday, July 4, 2013, 12:26
