उत्तर प्रदेश में बनेगी ऑनलाइन नीति

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की सपा सरकार ने ऑनलाइन नीति के मसौदे पर काम शुरू किया है। इस नीति के दायरे में समाचार वेबसाइट, पोर्टल और समाचार वायर आएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि लैपटॉप वितरण के बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव छात्रों को उनके लैपटॉप पर अपने प्रदेश, देश और दुनिया की ताजातरीन जानकारी उपलब्ध कराना चाहते हैं।

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने आईपीएन से बातचीत में कहा कि ऑनलाइन नीति पर कार्य करने का विचार कुंभ मेले के दौरान सामने आया। दरअसल, कई वेबसाइटों ने मेले की खबर जुटाने के लिए सरकार से मान्यता के लिए आवेदन किया था।

सूचना और जनसंपर्क निदेशक प्रभात मित्तल ने कहा कि हमें समाचार वायर और समाचार वेबसाइटों की संख्या पर हैरत हुई और यह तय किया गया कि इस विशाल क्षेत्र के लिए विचार को तार्किक रूप दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक दल का गठन किया गया है और इस पर आम लोगों से भी राय ली जाएगी।

विज्ञापन विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस विचार को पसंद किया है क्योंकि वह खुद इंटरनेट पर समाचार देखते हैं। एक जानकार सूत्र ने कहा कि हमारे प्रस्ताव पर आसानी से मंजूरी मिल गई, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद नेट सेवी हैं और वेबसाइट से समाचार पढ़ते रहते हैं। सूत्र ने कहा कि मंजूरी मिलने के बाद पत्रकारों से इस पर चर्चा की गई और एक कार्ययोजना बनाई गई।

एक अधिकारी ने कहा कि नीति पर काम शुरू हो गया है और एक माह में यह पूरा हो जाएगा। अधिकारी के मुताबिक, नीति के दायरे में सोशल नेटवर्किं ग साइट, वाणिज्यिक साइट और समाचार पोर्टल भी आएंगे। एक अन्य अधिकारी ने कहा कि यह भी तय किया गया है कि दृश्य, श्रव्य और प्रचार विभाग द्वारा प्रिंट और टेलीविजन विज्ञापन की दरों का भी अध्ययन किया जाएगा। नीति तय करने के लिए अशोक शर्मा को प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि नीति बन जाने पर उत्तर प्रदेश इस तरह की नीति वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। (एजेंसी)