Last Updated: Wednesday, March 21, 2012, 14:24
चेन्नई : तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने बुधवार को कहा कि केंद्र मुख्यमंत्रियों से सलाह मशविरा किए बिना प्रस्तावित राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) के मामले पर आगे नहीं बढ़ सकता। जयललिता ने यहां संवाददाताओं से कहा कि हम यह नहीं मानते कि मुख्यमंत्रियों से सलाह मशविरा किए बिना कुछ भी आगे बढ़ेगा और हम उसके लिए लगतार दबाव बनाना जारी रखेंगे, जिसे हम अपना वैध अधिकार मानते हैं।
जयललिता की ओर से यह टिप्पणी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को मंजूरी और राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक केंद्र (एनसीटीसी) सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के संशोधन खारिज होने के एक दिन बाद आई है।
सरकार को बाहर से समर्थन दे रही बसपा और सपा ने मत विभाजन के खिलाफ मतदान किया। एनसीटीसी का सरकार में शामिल तृणमूल कांग्रेस भी विरोध कर रही है लेकिन उसके सदस्य इस पर विपक्ष द्वारा रखे गए संशोधनों पर हुए मत विभाजन के समय सदन में मौजूद नहीं थे। सदन ने विपक्ष के संशोधनों को 82 के मुकाबले 105 मतों से नकार दिया।भाजपा, माकपा, बीजद, जदयू आदि के सदस्य प्रधानमंत्री से एनसीटीसी के संबंध में ठोस आश्वासन की मांग कर रहे थे।
जयललिता ने कहा कि एनसीटीसी का गठन संवैधानिक संरचना के संघीय ढांचे के खिलाफ है। जयललिता ने इससे पहले मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर मांग की है कि केंद्र को औपचारिक संवाद के जरिये सलाह मशविरा प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए थी।
First Published: Wednesday, March 21, 2012, 19:54