कटचाथीवू द्वीप मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे : जयललिता

चेन्नई : तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता के अनुसार, तमिलनाडु सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर उससे आग्रह करेगा कि वह कटचाथीवू द्वीप को भारत द्वारा श्रीलंका को भेंट किए जाने के खिलाफ उसके मामले पर तत्काल विचार करे। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने शुक्रवार देर शाम अपने अधिकारियों को इस निर्णय से अवगत कराया है।

जयललिता ने कहा है, `कटचाथीवू को भेंट किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय से आग्रह करने का निर्णय लिया गया। सरकार इस बारे में सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करेगी।` जयललिता ने कहा है कि रामेश्वरम में मछुआरों की आजीविका 1974 के इस निर्णय के कारण प्रभावित हुई है और इसी कारण श्रीलंकाई नौसेना उन पर हमले करती रहती है।

भारत सरकार ने 1974 में इस द्वीप को श्रीलंका को भेंट कर दिया था। उस समय तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की सरकार थी। भारत और श्रीलंका एक पतली समुद्री पट्टी से विभाजित हैं। भौगोलिक रूप से तमिलनाडु उत्तरी श्रीलंका के सबसे करीब है। जयललिता ने अधिकारियों को बताया कि 2008 में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी और उसमें कहा था कि कटचाथीवू का हस्तांतरण समझौता कानूनी रूप से वैध नहीं है। 2011 में जयललिता के मुख्यमंत्री बनने के बाद सरकार से मामले में शामिल होने के लिए कहा गया। (एजेंसी)