कर्नाटक बजट: वेतन आयोग की सिफारिशें स्वीकार

बेंगलूर : कर्नाटक सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट बुधवार को पेश किया और वेतन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार करने की घोषणा कर राज्य कर्मचारियों के चेहरे पर रौनक ला दी।

 

राज्य सरकार का बजट पहली बार एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का रहा है। बजट में सरकार ने बीड़ी तथा प्लास्टिक से बने फेबरिक पर पांच प्रतिशत मूल्य वर्धित कर (वैट) लगाने का प्रसताव किया है। इसी तरह सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पादों पर वैट को 15 प्रतिशत से बढाकर 17 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है।

 

मुख्यमंत्री डी वी सदानंद गौडा ने विधानसभा में कहा, इस बजट में विभिन्न विकास गतिविधियों तथा सरकारी परिचालन के लिए 1,02,742 करोड़ रुपये कुल परिव्यय का अनुमान है। यह राशि 2011-12 की तुलना में 20.42 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन समिति की सिफारिशें एक अप्रैल से प्रभावी होंगी। वेतन तथा पेंशन संशोधन मद में कुल मिलाकर 4,450 करोड़ रुपये का सालाना बोझ सरकारी खजाने पर पड़ेगा।  (एजेंसी)