कावेरी का पानी तमिलनाडु को नहीं : केपीसीसी

बेलगांव : कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज राज्य सरकार से उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद तमिलनाडु को कावेरी नदी का पानी नहीं छोड़ने को कहा। पार्टी ने कहा कि हालांकि ऐसा नहीं करना शीर्ष अदालत के आदेश की अवमानना होगी।

केपीसीसी अध्यक्ष जी. परमेश्वर ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘सरकार को अपने पड़ोसी को कावेरी नदी का पानी नहीं छोड़ना चाहिए भले ही यह शीर्ष अदालत के आदेश की अवमानना को आमंत्रित करेगा।’ उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल इस संबंध में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से दिल्ली में मिलेगा और राज्य में सूखे और पानी की किल्लत की समस्या के कारण व्याप्त कष्टप्रद स्थिति के बारे में उन्हें तथ्यों की जानकारी देगा।

केपीसीसी प्रमुख ने उच्चतम न्यायालय, कावेरी नदी प्राधिकरण (सीआरए) और कावेरी निगरानी समिति (सीएमसी) के समक्ष कावेरी जल बंटवारा मुद्दे को कारगर तरीके से प्रस्तुत करने में विफल रहने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सरकार ने कांग्रेस को इस मुद्दे पर विश्वास में नहीं लिया। परमेश्वर ने कहा, ‘इसने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता जब मुद्दे पर बातचीत के लिए तमिलनाडु आईं तब भी हमारे साथ विचार-विमर्श नहीं किया।’

उच्चतम न्यायालय ने कल कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु को प्रतिदिन 10 हजार क्यूसेक पानी छोड़ने का निर्देश दिया था। उसने सीएमसी से राज्यों को जरूरी पानी की मात्रा पर फैसला करने के लिए अपनी बैठक करने को कहा था। (एजेंसी)