Last Updated: Sunday, May 20, 2012, 08:29
कोलकाता : रेल मंत्री मुकुल रॉय का कहना है कि रेलवे की कई परियोजनाओं में इसलिए विलंब हो रहा है क्योंकि रेलवे की भूमि के व्यवसायिक उपयोग के लिए मंत्रिमंडल से पहले अनुमति लेने की जरूरत होती है।
रॉय ने कहा, ‘विश्व स्तरीय स्टेशनों, बहुद्देशीय स्टेशनों और ईस्टर्न फ्रेट कॉरीडोर के निर्माण में विलंब हो रहा है। सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) के तहत आने वाली कई परियोजनाएं भी रूकी हैं क्योंकि हमें रेलवे की भूमि के व्यवसायिक उपयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल से पूर्व में अनुमति लेना जरूरी है।’ समस्या के समाधान के लिए रॉय और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय मित्तल ने तीन दिन पहले वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव और सचिव (व्यय) भी बैठक में मौजूद थे।
उन्होंने कहा, ‘उम्मीद है कि यह मुद्दा जल्द ही हल कर लिया जाएगा।’ मार्च 2011 में मंत्रिमंडल सचिवालय ने एक परिपत्र जारी कर, किसी भी सरकारी भूमि को लीज पर देने के लिए कैबिनेट की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई थी। रेलवे की भूमि के व्यवसायिक उपयोग के जरिये अतिरिक्त राजस्व जुटाने के महत्व पर जोर देते हुए मंत्री ने कहा कि वह खाली पड़ी भूमि का विज्ञापनों के लिए उपयोग करना चाहते हैं।
(एजेंसी)
First Published: Sunday, May 20, 2012, 13:59
