Last Updated: Saturday, December 15, 2012, 13:39
भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कहा है कि प्रदेश भाजपा ने वर्ष 2008 का विधानसभा चुनाव गेमन इंडिया की मदद से लड़ा था और यही वजह है कि भोपाल में 15 एकड़ जमीन आवंटन में इस कम्पनी को सरकार ने विशेष रियायतें दीं। सिंह ने इस पूरे करार की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की भी मांग की है।
भोपाल में अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन में शनिवार को सिंह ने कहा, `तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर गेमन इंडिया को भोपाल के पॉश इलाके टीटी नगर में 15 एकड़ जमीन का आवंटन किया गया। इतना ही नहीं बाद में यह जमीन लीज होल्ड से फ्री होल्ड कर दी गई। इससे सरकार को 5000 करोड़ से ज्यादा की चपत लगना तय था। बाद में मामला उच्च न्यायालय में पहुंचने पर सरकार ने जमीन को लीज होल्ड से फ्री होल्ड करने का फैसला वापस लेने का पत्र प्रस्तुत किया।`
सिंह ने प्रदेश के संसदीय मंत्री नरोत्तम मिश्रा पर विधानसभा में गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए कहा है कि एक तरफ सरकार उच्च न्यायालय में जमीन को लीज होल्ड से फ्री हेाल्ड करने के फैसले को वापस लेने का पत्र देती है, वहीं संसदीय मंत्री सदन में इसके उलट जानकारी देते हैं।
सिंह ने आरेाप लगाया कि गुजरात की एक पूर्व महिला सांसद ने गेमन इंडिया के लिए लॉबिंग की है, और इसी के चलते इस कम्पनी को खास रियायतें दी गईं। पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत जारी किए गए विज्ञापन पर 28 कम्पनियों ने निविदाएं खरीदीं, मगर निविदा सिर्फ एक कम्पनी गेमन इंडिया ने ही जमा की। इतना ही नहीं कई अन्य कम्पनियों ने निविदा जमा करने के लिए और समय देने की मांग की, मगर सरकार ने इस मांग को नहीं माना।
गेमन इंडिया द्वारा विशेष कम्पनी बनाने की शर्त के तहत दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाने पर भी सिंह ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यह कम्पनी एक दम्पत्ति की है और बाद में उसमें कई अन्य लोग शामिल किए गए। इतना ही नहीं 17 अप्रैल, 2008 को महज 24 घंटे में ही लीज डीड बदलने से लेकर राजस्व, पर्यावरण सहित अन्य विभागों की अनुमतियां भी हासिल कर ली गईं। इसके अलावा कागजों में हेराफेरी की गई।
सिंह ने गेमन इंडिया को जमीन आवंटित करने और फिर लीज डीड दीपमाला इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ किए जाने में गोलमाल होने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस गोलमाल में 5200 करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ है और इस सौदे में हुए फायदे से ही भाजपा ने 2008 का विधानसभा चुनाव लड़ा था। सिंह ने इस पूरे करार की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कराए जाने की भी मांग की है।
ज्ञात हो कि राजधानी के टीटी नगर क्षेत्र में पुनर्घनत्वीकरण योजना के तहत गेमन इंडिया को 338 करोड़ रुपये में 15 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। सरकार का साफ कहना रहा है कि उसे इस परियोजना में अपेक्षित राशि (ऑपसेट प्राइज) 150 करोड़ से कहीं ज्यादा हासिल हुई है। इस मसले को लेकर कांग्रेस ने विधानसभा में भी हंगामा किया था। (एजेंसी)
First Published: Saturday, December 15, 2012, 13:39
