Last Updated: Thursday, April 5, 2012, 16:13
पणजी : गोवा सरकार ने ‘गलत’ कारोबारियों की पहचान किए जाने के प्रयासों के तहत राज्य के करीब 90 खनन लीजों को तीन श्रेणियों में बांटने का फैसला किया है। राज्य खनिज विभाग ने एक व्यापक अभियान शुरू करने का फैसला किया है जिसके तहत सभी खनन लीजों के रिकार्ड, लाइसेंस की जांच की जाएगी और उनके कानूनी दर्जा के अनुसार उन्हें अलग अलग श्रेणी में रखा जाएगा।
खनन एवं भूविज्ञान विभाग के निदेशक प्रसन्ना आचार्य ने कल यहां संवाददाताओं से कहा कि जिन लीजों को सभी मंजूरी मिली होगी, उन्हें हरी सूची में रखा जाएगा। जिन मामलों में अनुमति के लिए अधिकारियों के पास आवेदन किया गया है, उन्हें भूरी श्रेणी में रखा जाएगा। जिन लीजों में मंजूरी नहीं मिली है, उन्हें लाल सूची में डाला जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर पार्रिकर पदभार संभालने के बाद अवैध खनन के प्रति गंभीर हैं। उन्होंने न सिर्फ खनन निदेशक अरविन्द लोलीनकर को निलंबित कर दिया बल्कि खानों को वर्गीकृत करने की भी राय दी। उप निदेशक रैंक के अधिकारी की अगुवाई में दो अलग अलग टीमें खानों का दौरा करेंगी।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, April 5, 2012, 21:43
