छत्तीसगढ़ को विदेशी निवेश चाहिए, खुदरा स्टोर नहीं: रमन सिंह

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ में देश विदेश से निवेशकों को आकषिर्त करने के लिये यहां एक रोड़.शो के आयोजन में पहुंचे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि राज्य में खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) स्वीकार नहीं होगा।

छत्तीसगढ़ में दो और तीन नवंबर 2012 को ‘वैश्विक निवेशक सम्मेलन एवं प्रदर्शनी’ का आयोजन किया जा रहा है। देश विदेश के निवेशकों को आकषिर्त करने वाले इस सम्मेलन का आयोजन राज्य के स्थापना दिवस के अवसर पर उसकी नवनिर्मित राजधानी ‘नया रायपुर’ में होगा। सम्मेलन की तैयारियों के सिलसिले में यहां एक रोड़-शो का आयोजन किया गया। देश के दूसरे शहरों में ऐसे आयोजन अगले कुछ दिनों में होंगे।

एक संवाददाता ने इस अवसर पर जब पूछा कि बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में यदि निवेश आता है तो राज्य उसे अनुमति देगा, जवाब में रमन सिंह ने कहा ‘‘खुदरा क्षेत्र में एफडीआई को अनुमति नहीं दी जायेगी, हमने पहले ही इससे इंकार कर दिया है।’’ उन्होंने कहा कि राज्य में आटो, इजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी और इससे जुड़ी सेवाओं, जैव प्रौद्योगिकी, औषधि, शहरी बुनियादी सुविधाओं, अक्षय उर्जा, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, हस्तशिल्प और पर्यटन क्षेत्र पर ज्यादा ध्यान दिया जायेगा।

सिंह ने कल पूरे दिन यहां पहले भारत-अमेरिका वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के बैनर तले करीब 20 उद्योगपतियों से मुलाकात की। उसके बाद जापान, कोरिया, तुर्की, मैक्सिको, फिनलैंड, चिली के दूतावासों के प्रतिनिधियों से भी उनकी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि राज्य में राजनीतिक स्थिरता है, बिजली की कोई कमी नहीं है और निवेश वातावरण लगातार बेहतर बना हुआ है।

रमन सिंह ने संभावित निवेशकों को भरोसा दिया कि अगले 10 साल तक राज्य में बिजली कटौती की कोई संभावनायें नहीं है। राज्य में बिजली क्षेत्र में 1700 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। राज्य में प्रतिव्यक्ति बिजली खपत 1550 यूनिट है जो कि राष्ट्रीय खपत से दोगुनी है। इस्पात, सीमेंट, कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, एल्यूमीनियम जैसे कच्चे माल की कोई तंगी नहीं है।

उत्तर एवं मध्य भारत के अग्रणी उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर आफॅ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री के साथ देर शाम हुई बैठक में रमन सिंह ने कहा ‘‘राज्य में नक्सली हिंसा की बात की जाती है, बस्तर में कुछ समस्या है, लेकिन वहां भी स्थिति बेहतर हुई है। देश का यदि कोई सबसे शांत प्रदेश है तो वह छत्तीसगढ़ है। कामगारों की यहां कोई समस्या नहीं है।’’ राज्य की रीएल एस्टेट पॉलिसी भी जल्द घोषित होने वाली है। इस नीति के आने के बाद छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा जहां इस क्षेत्र के लिये अलग नीति होगी।

छत्तीसगढ़ के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री राजेश मुनट भी इस अवसर पर उपस्थित थे। राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम और राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड के शीर्ष अधिकारी भी रोड़ शो में विभिन्न मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने के लिये उपस्थित थे। (एजेंसी)