छात्रों और अनधिकृत कालोनियों पर शीला सरकार मेहरबान

छात्रों और अनधिकृत कालोनियों पर शीला सरकार मेहरबान

छात्रों और अनधिकृत कालोनियों पर शीला सरकार मेहरबान नई दिल्ली : विधानसभा चुनाव से पहले जनता को लुभाने के प्रयास में दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने आज विभिन्न आधारभूत परियोजनाओं के साथ ही छात्रों, अनधिकृत कालोनियों के निवासियों, श्रमिकों एवं अन्य के लिए कई लोकलुभावन घोषणाएं कीं।

इस वर्ष नवम्बर में आयोजित होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मंत्रिमंडल की बैठक संभवत: आखिरी बैठक के बाद शीला ने कई श्रृंखलाबद्ध घोषणाएं की जिसमें करीब 300 अनधिकृत कालोनियों के सीवर विकास शुल्क में कटौती करने की घोषणा करना शामिल था। अनधिकृत कालोनियों को कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है।

शीला ने कहा कि मंत्रिमंछल के निर्णय के अनुसार 100 वर्ग गज तक के प्लाट स्वामियों से सीवर कनेक्शन के लिए वर्तमान के 41 हजार रूपये के स्थान पर पांच हजार रूपये का शुल्क लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिनके पास 101 से 250 वर्ग गज के प्लाट हैं उन्हें करीब एक लाख रूपये के स्थान पर मात्र 10 हजार रूपये ही देने होंगे जबकि जिनके पास 251 वर्ग गज और 500 वर्ग गज के प्लाट हैं उन्हें 20 हजार रपये का भुगतान करना होगा। उन्होंने इसे अपनी सरकार की ओर से लोगों को एक बड़ी राहत करार दिया।

शिक्षा मंत्री एके वालिया ने कहा कि सरकार ने केंद्र को यह सिफारिश करने का निर्णय किया है कि वह उसके द्वारा वित्त पोषित कालेजों में शहर के छात्रों को 90 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करे। इस कदम को युवाओं को लुभाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। वालिया ने कहा कि दिल्ली सरकार 12 कालेजों को 100 प्रतिशत वित्तपोषण मुहैया कराती है। उन कालेजों में सरकार की दिल्ली के छात्रों के लिए 90 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने की योजना है। सरकार ने इसके साथ ही उन कालेजों में 50 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का निर्णय किया है जिसे 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है।

शीला ने घोषणा की कि दिल्ली सरकार ने कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन बढ़ा दी है। नयी दरें मंगलवार से ही प्रभावी हो जाएंगी। दिल्ली सरकार ने अकुशल श्रमिकों का मासिक न्यूनतम वेतन 7722 रपये से बढ़ाकर 8086 रूपये कर दिया है, वहीं अर्धकुशल मजदूर का 8528 रूपये से बढ़ाकर 8918 रूपये और कुशल श्रमिका का 9386 रूपये से बढ़ाकर 9802 रूपये कर दिया है।

एक अन्य निर्णय में मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी जिसमें विभिन्न अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में कार्यरत सगूह सी ओर डी कर्मचारियों के लिए अस्पताल मरीज देखभाल भत्ते को बढ़ाकर 9665 रूपये करने की बाद कही गई थी।

दक्षिण दिल्ली में विभिन्न सम्पर्क सड़कों पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए सरकार ने मुनीरका में 211 करोड़ रूपये की लागत से एक फ्लाईओवर निर्माण का निर्णय किया। इस फ्लाईओवर का निर्माण राव तुलाराम मार्ग और आउटर रिंग रोड पर यातायात दबाव को कम करने के लिए किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही स्काईवाक और दक्षिण दिल्ली में बीजे मार्ग पर एक अंडरपास निर्माण को भी मंजूरी दी। इस पर करीब 103 करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है। मंत्रिमंडल ने इसके साथ ही इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट आफ इंफार्मेशन टेक्नोलॉजी दिल्ली के दूसरे चरण के निर्माण को भी मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने रोहिणी सेक्टर 16 में शहीद सुखदेव कालेज आफ बिजनेस स्टडीज की स्थायी इमारत के निर्माण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी जिस पर अनुमातत: 132 करोड़ रूपये खर्च होंगे। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, October 2, 2013, 09:19

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