छेड़छाड़ करने वालों को सरकारी सुविधाएं नहीं : शिवराज

ग्वालियर: मध्य प्रदेश में महिलाओं से छेड़छाड़ और उन्हें प्रताड़ित करने वाले लोगों को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा सरकार के नेतृत्व में बेटियों को बचाने, आगे बढ़ाने और उनके सम्मान के लिए चलाए गए जन आंदोलन की शुरुआत करते हुए की। महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर मेला मैदान में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री चौहान ने बेटियों के हित में हेल्प लाईन शुरू करने और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ व अन्य तरह का उत्पीड़न करने वाले लोगों का डाटा बेस तैयार कर उन्हें तमाम सरकारी सुविधाओं से वंचित करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का काम केवल सड़कों, पुलों का निर्माण करना ही नहीं बल्कि समाज को सही दिशा देना भी है। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रदेश सरकार द्वारा समाज की सक्रिय भागीदारी से `बेटी बचाओ अभियान` चलाया जा रहा है। प्रदेश में इसी तरह की अनेक योजनाएं चल रही हैं।

चौहान ने कहा कि दहेज प्रथा और खर्चीली शादियां भी महिला विरोधी होती हैं। समाज इन पर अंकुश लगाने के लिए दृढ़ता के साथ पहल करे। इसी तरह नारी को उपभोग की वस्तु के रुप में प्रस्तुत करने वाले विज्ञापनों को हतोत्साहित करने की पहल भी समाज को करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं पर केन्द्रित अश्लील होर्डिग और टेलीविजन में आने वाले विज्ञापनों को रोकने के लिये समाज आगे आए।

महिलाओं व बेटियों के साथ छेडछाड़ व दुर्व्यवहार करने वाले लोगों पर भी प्रदेश सरकार कड़ा शिकंजा कसेगी। ऐसे लोगों का डाटा बेस तैयार कराया जाएगा, ताकि उन्हें कड़ी सजा दिलाई जा सके। साथ ही ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को चरित्र प्रमाण पत्र, ड्रायविंग लायसेंस व पासपोर्ट जैसी अन्य सुविधाओं से वंचित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा प्रदेश में जल्द ही महिलाओं को सुरक्षा के लिये एक टोल फ्री नम्बर शुरू किया जाएगा, जिस पर सूचना देकर महिलाएं अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगी। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती से शुरु हुआ नारी सशक्तिकरण जनआंदोलन 12,अक्टूबर 2013 विजयाराजे सिंधिया के जन्मदिन तक चलेगा। (एजेंसी)