झारखंड में राज्यपाल ने की राष्ट्रपति शासन की सिफारिश

ज़ी न्यूज़ ब्यूरो
नई दिल्ली : झारखंड के राज्यपाल सैयद अहमद ने विधानसभा को निलंबित रखने और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की सिफारिश की है।

ज़ी न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, राज्यपाल ने जेएमएम के समर्थन वापस लेने से उत्पन्न स्थिति में झारखंड के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के इस्तीफा देने के बाद राज्य की राजनीतिक स्थिति को देखते हुए केंद्र से ये सिफारिश की है। केंद्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मुझे झारखंड के राज्यपाल से प्रारंभिक रिपोर्ट मिली है। मैं इसे देखूंगा। किसी फैसले के लिए कुछ समय तक प्रतीक्षा कीजिए।’

इससे पहले मुंडा ने कल इस्तीफा दे दिया था और उनके मंत्रिमंडल ने विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की थी। वर्तमान राजनीतिक संकट उस समय शुरू हुआ जब भाजपा के सत्तारूढ़ गठबंधन की सहयोगी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्यपाल को एक पत्र लिखकर 28 महीने पुरानी सरकार से औपचारिक रूप से अपना समर्थन वापस ले लिया जिससे सरकार अल्पमत में आ गई। 82 सदस्यीय राज्य विधानसभा में भाजपा और जेएमएम के 18-18 सदस्य हैं।

मुंडा सरकार को ऑल झारखंड स्टूडेन्ट्स यूनियन के छह, जदयू के दो, एक निर्दलीय और एक मनोनीत सदस्य का समर्थन हासिल था। विपक्षी कांग्रेस के 13 विधायक हैं। झारखंड विकास मोर्चा (पी) के 11 और राजद के पांच विधायक हैं। भाकपा माले (लिबरेशन), मार्क्‍सवादी समन्वय पार्टी, झारखंड पार्टी (एक्का), झारखंड जनाधिकार मंच और जय भारत समता पार्टी का एक एक सदस्य विधानसभा में हैं। अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली सरकार 11 सितंबर 2010 को बनी थी, जो 8 जनवरी 2013 तक चली। झामुमो के समर्थन वापसी के बाद सरकार अल्पमत में आ गयी थी।