दिल्ली में अब महंगाई दर से जुड़ेंगे मकान किराये, केंद्र लाएगी नया विधेयक

नई दिल्ली : एक नया विधेयक संसद में पेश किये जाने का रास्ता तैयार हो गया है, जिसके तहत दिल्ली में किराये महंगाई दर से जोड़े जाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1995 के विवादास्पद कानून के निरसन को सिद्धांतत: मंजूरी दे दी है।

नया विधेयक 1958 के कानून की जगह लेगा। 1958 के कानून की जगह 1995 में एक कानून बनाया गया था लेकिन किरायेदारों के साथ गंभीर विवाद के चलते इसकी अधिसूचना नहीं जारी की गई। शहरी विकास मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 1995 के कानून के निरसन के बाद नए किराया कानून के बनाने की प्रक्रिया नए सिरे से शुरू की जाएगी। संबद्ध पक्षों से भलीभांति सलाह मशविरा करने के बाद यह दो से तीन साल में तैयार हो जाएगा।

अधिकारी ने कहा कि नया कानून संतुलित होगा और न तो यह मकानमालिक और न ही किरायेदार के खिलाफ होगा। मौजूदा कानून किरायेदारों के अनुकूल है। अब किराये को महंगाई दर से जोड़ा जाएगा।

सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने कैबिनेट की बैठक के बाद यहां संवाददाताओं से कहा कि किराया विधेयक के निरसन को सिद्धांतत: मंजूरी दे दी गई है। दिल्ली में किराया कानून पिछले 18 साल से अधर में लटक रहा है क्योंकि किरायेदार न्याय और 1995 के कानून को संतुलित बनाने की मांग करते आए हैं। अधिकारी के मुताबिक दिल्ली किराया कानून का असर संभवत: देश के अन्य राज्यों के ऐसे कानूनों पर पड़ेगा। (एजेंसी)