Last Updated: Sunday, October 7, 2012, 14:18
देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने आज कहा कि वह जल्दी ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलकर पर्वतीय प्रदेशों की जनता के लिये साल भर में नौ की बजाय सब्सिडी वाले 12 रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। यहां एक पत्रकार वार्ता में बहुगुणा ने कहा कि सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या सीमित होने से पर्वतीय प्रदेशों की जनता की ईंधन के लिये वनों पर निर्भरता बढ़ जाएगी। जो पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि वह 10 अक्तूबर को होने वाले टिहरी उपचुनाव से फुरसत पाते ही नयी दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री से मिलकर पर्वतीय प्रदेशों की जनता के लिए रियायती दर पर नौ की बजाय साल भर में 12 सिलेंडर दिलाने का प्रयास करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा, हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करेंगे कि वह पर्वतीय प्रदेशों की जनता को सब्सिडाइज़्ड कीमत पर छह की बजाय नौ सिलेंडर उपलब्ध करायें। हमारी राज्य सरकार जनता को तीन और सिलेंडर रियायती दर पर उपलब्ध कराएगी जिससे उसे साल भर में अपने उपयोग के लिये 12 सिलेंडर मिल सकेंगे। इसके अलावा, बहुगुणा ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में रसोई गैस की किल्लत को देखते हुए उन्होंने केंद्र से यह भी अनुरोध किया है कि वह एक ही पते पर रहने वाले दो वयस्कों को दो अलग यूनिट मानते हुए उन्हें दो गैस कनेक्शन उपलब्ध कराये।
उन्होंने बताया कि इस संबंध में उन्होंने केंद्रीय पैट्रोलियम मंत्री को एक पत्र लिखा है और इस मसले पर वह उनसे जल्दी ही मुलाकात भी करेंगे । मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार जल्दी ही एपीएल परिवारों को भी छह रुपये प्रतिकिलो की दर से दस किलो चावल उपलब्ध कराएगी।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 16 रुपये प्रतिकिलो की दर से उत्तराखंड को हर महीने 50000 टन चावल देने की मंजूरी दे चुकी है और राज्य के एपीएल कार्ड धारकों को जल्दी ही राशन की दुकानों से यह चावल मिलने लगेगा । बहुगुणा ने कहा कि राशन की दुकानों से बंटने वाले इस चावल का बाजार मूल्य 26 रुपये प्रति किलो है और सरकार के इस निर्णय से जनता को काफी लाभ होगा । उन्होंने कहा कि केंद्रीय पूल से चावल खरीदने और जनता को सस्ते दर पर उपलब्ध कराने वाले मूल्य में आने वाले अंतर के व्यय को खुद राज्य सरकार वहन करेगी। (एजेंसी)
First Published: Sunday, October 7, 2012, 14:18
