Last Updated: Tuesday, September 25, 2012, 21:08
ज़ी न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पोंटी चड्ढा के नोएडा में रियल स्टेट प्रोजेक्ट को जमीन आवंटन पर चुनौती देने वाली एक याचिका के तहत उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। यह याचिका 94 किसानों ने मिलकर दायर की। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 1976 में उनसे अधिग्रहित जमीन को लेकर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया।
इससे पहले, याचिकाकर्ता की अर्जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अक्टूबर, 2011 को खारिज कर दी थी। गौर हो कि इस जमीन पर एकीकृत मिक्सड यूज प्रोजेक्ट के विकास को लेकर पोंटी की कंपनी ने पिछले साल नीलामी में हासिल की थी और नीलामी में 6500 करोड़ रुपये की बोली लगाकर कंपनी ने इस जमीन को अपने नाम किया था।
नोएडा अथारिटी ने वेब इंफ्राटेक (पोंटी चड्ढा की कंपनी) को दस हजार करोड़ की लागत से इस जमीन पर वेब सिटी सेंटर के निर्माण की मंजूरी दे दी थी। इस प्रोजेक्ट का पहला चरण 4000 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जाना था और इसके तहत डिलीवरी 2016 तक देनी थी। इस सिटी सेंटर का कुल आकार 40 मिलियन वर्ग फीट है और पहले चरण में 9.5 मिलियन वर्ग फीट जगह पर निर्माण किया जाना है।
First Published: Tuesday, September 25, 2012, 21:08