मनरेगा की राशि पर शिवराज ने केन्द्र को पत्र लिखा

भोपाल : मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्र सरकार से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना से लाभान्वित अनुसूचित जाति, जनजाति के हितग्राहियों और भूमिहीन श्रमिकों के भुगतान के लिए 1076 करोड रुपये की राशि तत्काल जारी करने का अनुरोध किया है।

चौहान ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश को लिखे अपने पत्र में कहा कि केन्द्र द्वारा राशि उपलब्ध नहीं करवाये जाने से मजदूरों को भुगतान नहीं हो पा रहा है और नवीन कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहे हैं।

चौहान ने केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध नकारात्मक अभियान चलाये जाने की चर्चा करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश सरकार इस बात के लिए संकल्पित है कि पात्र हितग्राहियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो और उन्हें उनका हक नियमानुसार समय पर प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार योजना का क्रियान्वयन उत्कृष्ट रूप से करने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में आय-व्यय की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि आगामी महीनों के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है। उन्होंने विस्तृत रुप से तथ्यात्मक जानकारी देते हुए बताया कि केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा मैनेजमेंट इंफरमेशन सिस्टम में उपलब्ध आंकडों के आधार पर राशि की उपलब्धता दर्शायी जा रही है, जबकि राज्य सरकार द्वारा जिलों में वास्तविक रुप से उपलब्धता के आधार पर राशि की मांग की जा रही है।


चौहान ने राज्य रोजगार गारंटी निधि के कुशल प्रबंधन की दृष्टि से उठाये जा रहे कदमों की चर्चा करते हुए बताया कि प्रदेश में 22 हजार 21 ग्राम रोजगार सहायकों की भर्ती की जा रही है। अब तक 16 हजार ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

चौहान ने कहा कि भारत सरकार द्वारा विकसित नरेगा साफ्टवेयर में आनलाइन एंट्री एवं भुगतान की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिये ग्राम पंचायत में लैपटाप उपलब्ध करवाये गये हैं। (एजेंसी)