ममता सरकार की आज पहली सालगिरह

कोलकाता: पश्चिम बंगाल पर कर्ज का बोझ, सहयोगी कांग्रेस के साथ तल्ख रिश्ते और कुछ अन्य विवादों के बीच राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार 20 मई को एक साल पूरा करने जा रही हैं।

 

दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी अपनी सरकार की उपलब्धियों के बारे में कहती हैं, ‘हम जवाबदेही, श्रद्धा, सम्मान और पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। जो कुछ भी कर रही हूं उसे चुनौती के रुप में लेती हूं।’ राज्य में मार्क्‍सवादियों से सत्ता हासिल करने और ‘मा, माटी मानुष’ की बात करने वाली बनर्जी कहती हैं, ‘मैं चाहती हूं कि पार्टी के लोग मेरा उदाहरण दें।’

 

सत्ता संभालते ही ममता बनर्जी को पिछले तीन दशकों से भी अधिक समय से सत्तारूढ वाम मोर्चा सरकार से विरासत में दो लाख करोड़ रुपए से ज्यादा को कर्जा हासिल हुआ।

 

बनर्जी ने केंद्रीय कर्ज ब्याज अदायगी पर तीन साल तक स्थगन और कर्ज पुनर्गठन की मांग की है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के साथ कई दौर की बैठक भी हुयी। बहरहाल, यह स्पष्ट नहीं है कि केंद्र उनकी वित्तीय मांगों पर क्या रूख अपनाएगी। खुदरा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, पेंशन विधेयक, पेट्रोल कीमतों में बढोतरी, तीस्ता जल समझौता और एनसीटीसी समेत कई मुद्दों पर गठबंधन सहयोगी कांग्रेस के लिए उन्होंने मुश्किलें खड़ी की।

 

पद संभालने के दो महीने के भीतर ही बनर्जी की मध्यस्थता में दार्जीलिंग में 18 जुलाई को त्रिपक्षीय गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासनिक समझौता हुआ। वर्ष 1988 के दार्जीलिंग गोरखा हिल परिषद की जगह जीटीए अस्तित्व में आया था। पहाड़ों में सड़क विकास के लिए बनर्जी ने सहायता का भी वादा किया।

 

मशहूर पत्रिका टाइम में राष्ट्रपति बराक ओबामा, अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन के साथ ही ममता को भी स्थान मिला। हाल में अमेरिकी विदेश मंत्री ने राज्य में अमेरिकी निवेश के बारे में इच्छा जाहिर की।

 

अपनी बचाव में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘मैंने एक साल में सभी समस्याओं को निपटाने का कभी दावा नहीं किया है। लेकिन झूठ से प्रेरित अभियान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं।’ आंदोलन के दिनों में ममता बनर्जी का समर्थन करने वाली ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता महाश्वेता देवी कहती हैं, ‘यदि नयी सरकार ने ठीक काम किया है तो लोग ही इसका आकलन करेंगे कि उनकी जिंदगी में वास्तवित चुनौतियां क्या हैं।’ उद्योगपतियों ने भी नयी सरकार के बाद राज्य के प्रति अपनी रूचि दिखाई है।  (एजेंसी)