Last Updated: Wednesday, July 10, 2013, 17:49
मुंबई : महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने काफी समय से लंबित मामलों के निस्तारण के लिए राज्य में तीन विशेष सीबीआई अदालतें गठित करने के प्रस्ताव को आज मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के बाद एक अधिकारी ने बताया कि दो अदालतें नागपुर में और एक मुंबई में गठित की जाएगी।
कैबिनेट ने इन अदालतों के लिए 15 पद सृजित करने को भी मंजूरी प्रदान कर दी। उच्चतम न्यायालय ने जनवरी में विशेष तौर पर निर्देश दिया था कि लंबित मामलों की शीघ्र सुनवाई के लिए विभिन्न राज्यों में 22 विशेष सीबीआई अदालतें गठित की जाएं।
अधिकतर सीबीआई मामले भ्रष्टाचार निरोधक कार्रवाई और आय से अधिक संपत्ति जुटाने के बारे में हैं। राज्य में फिलहाल छह विशेष सीबीआई अदालतें हैं, तीन मुंबई में तथा एक-एक नागपुर, पुणे एवं अमरावती में। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, July 10, 2013, 17:49
