Last Updated: Thursday, November 22, 2012, 20:41
मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने आज बंबई हाईकोर्ट को सूचित किया कि करोड़ों रुपए के कथित सिंचाई घोटाले के सिलसिले में एक श्वेत पत्र तीन हफ्ते के अंदर तैयार हो जाएगा। इस घोटाले में कथित रूप से जल संसाधन विभाग और कोंकण सिंचाई विकास निगम के नौकरशाह संलिप्त हैं।
न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति मृदुल भटकर की पीठ के समक्ष महाधिवक्ता डेरियस खंबाटा ने सामाजिक कार्यकर्ता प्रवीण वटगांवकर की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बयान दिया। वटगावकर ने सिंचाई घोटाले की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच कराने के अनुरोध के साथ याचिका दायर कर रखी है। खंबाटा ने कहा, ‘तीन हफ्ते के अंदर इस मामले में एक श्वेत पत्र तैयार हो जाएगा। इसके आधार पर हम अदालत में हलफनामा दाखिल करेंगे ताकि याचिका में लगाए गए आरोपों का जवाब दिया जा सके।’ इस पर अदालत ने राज्य सरकार को 20 दिसंबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
वटगांवकर ने याचिका में आरोप लगाया है कि नौकरशाहों ने आपराधिक साजिश रची और अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। याचिका में कहा गया है कि यह जल संसाधन विभाग का कुप्रबंधन या लापरवाही नहीं है बल्कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के लिए सुनियोजित तरीके से काम किया गया। (एजेंसी)
First Published: Thursday, November 22, 2012, 20:41