मानसेर के मारुति कारखाने में उत्पादन ठप

जी न्यूज ब्यूरो/एजेंसी

गुड़गांव/नई दिल्ली : मारुति सुजुकी इंडिया के मानेसर कारखाने में तनाव बढ़ गया है। करीब 1,500 पुलिसकर्मी कारखाने में प्रवेश कर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के तहत हड़ताली कर्मचारियों से परिसर खाली करने को कह रहे हैं। हालांकि, कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उन्हें जबरन नहीं हटाया जाता वह कारखाने से बाहर नहीं निकलेंगे। इस बीच, सुजुकी पावरट्रेन इंडिया लिमिटेड (एसपीआईएल) यूनियन ने दावा किया कि कंपनी ने 18 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है।

 

सुजुकी पावरट्रेन इंडिया इंप्लायज यूनियन (एसपीआईईयू) तथा मारुति सुजुकी इंडिया मानेसर संयंत्र के विद्रोही कर्मचारी संगठन मारुति सुजुकी इंप्लायज यूनियन (एमएसईयू) ने कहा कि वे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। मारुति के मानेसर कारखाने के अंदर मौजूद एक कर्मचारी ने कहा, ‘कारखाने के अंदर करीब 1,500 पुलिसकर्मी हैं। वह कह रहे हैं कि हम परिसर छोड़ दें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।’

 

उन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने अदालती आदेश को न मानने का निर्णय किया है और वे कारखाने के अंदर धरना देंगे। जब तक उन्हें जबरन नहीं हटाया जाता है तब तक वह कारखाने में ही रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कर्मचारियों की खाद्य आपूर्ति सुबह सात बजे से रोक दी गई है। इसी प्रकार, एसपीआईएल के कर्मचारियों ने कहा कि वे कारखाना परिसर नहीं छोड़ेंगे। कंपनी ने 18 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। एसपीआईएल मारुति सुजुकी को इंजिन तथा ट्रांसमिशंस की आपूर्ति करती है।

 

एसपीआईईयू के अध्यक्ष सूबे सिंह यादव ने कहा, ‘प्रबंधन ने व्यक्तिगत रूप से हमें कोई सूचना नहीं दी है लेकिन नोटिस बोर्ड पर आर्डर चस्पा कर सूचना दी है कि हममें से 18 को बर्खास्त कर दिया गया है।’ यादव ने कहा कि जबतक इन कर्मचारियों को फिर से काम पर नहीं रखा जाता, हड़ताल समाप्त नहीं होगी। इस बारे में एसपीआईएल अधिकारियों से प्रतिक्रिया नहीं मिल पायी है।

 

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कल निर्देश दिया था कि मारुति सुजुकी के मानेसर कारखाना परिसर के 100 मीटर के दायरे में रहते हुए हड़ताल नहीं होगी। एमएसईयू के अध्यक्ष सोनू गुज्जर ने कहा कि एमएसआई के मानेसर कारखाने का कर्मचारी संगठन भी हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगा। एमएसआई के मानेसर कारखाना, एसपीआईएल तथा सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी सात अक्तूबर से हड़ताल पर हैं। वे 1,200 ठेका कर्मचारी और 44 अन्य स्थायी कर्मचारियों को फिर से बहाल करने की मांग कर रहे हैं।