Last Updated: Monday, January 9, 2012, 14:34
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन (डीएमआरसी) से जानना चाहा कि मेट्रो कॉरीडोर के खंभों की डिजाइन और ढांचे के नक्शे किस तरह लीक हो गए और उन्हें वेबसाइट पर लगाया गया। इसने जानना चाहा कि डीएमआारसी दावा करती रही है कि इस तरह की सूचना का आरटीआई कानून के तहत खुलासा नहीं किया जा सकता।
न्यायमूर्ति पी. सदाशिवन और जे. चेलामेश्वर की पीठ ने कहा, क्या यह जानने का प्रयास किया गया कि यह कैसे लीक हुआ और इसे वेबसाइट पर लगाया गया। आप पता लगा सकते हैं। साथ ही पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें डीएमआरसी से दक्षिण दिल्ली के जमरूदपुर में जुलाई 2009 में मेट्रो के एक खंभे के ढहने की सूचना को सार्वजनिक करने को कहा गया था। इस दुर्घटना में छह लोगों की मौत हो गयी थी।
डीएमआरसी ने हाईकोर्ट की खंडपीठ के एक अगस्त 2011 के फैसले को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने फैसला दिया था कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत इस तरह की सूचना मुहैया कराने में सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।
अटार्नी जनरल जीई वाहनवत्ती ने कहा कि न केवल सुरक्षा कारणों से बल्कि व्यावसायिक कारणों से भी दिल्ली मेट्रो के ढांचे के नक्शे एवं योजना को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता क्योंकि इस तरह की आशंका रहती है कि यह गलत हाथों में पड़ सकती है। (एजेंसी)
First Published: Monday, January 9, 2012, 20:04
