मेरी सरकार को एएफएसपीए वापस लेने का अधिकार

श्रीनगर : जम्मू कश्मीर से आंशिक तौर पर सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (एएफएसपीए) को वापस लेने की संभावना पर सेना के साथ चर्चा करने के एक दिन बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि उनकी सरकार को विवादास्पद कानून वापस लेने का अधिकार है।

 

उमर ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून को हटाने का नए सिरे से प्रयास करते हुए कहा, मुझे अधिकार है। किसी भी राज्य की निर्वाचित सरकार को अधिकार है। इस मामले में एएफएसपीए को वापस लेने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है जो राज्य सरकार की अनुशंसाओं पर काम करेंगे।

 

उमर ने कहा कि जम्मू में एकीकृत मुख्यालय में बुद्धवार को हुई बैठक में उन्होंने सेना से व्यावहारिक और काम कर सकने लायक समाधान मांगा है। उन्होंने कहा कि  ना  का विकल्प उनके लिए नहीं है। उमर के कदम का सेना जोरदार विरोध कर रही है। ऐसा समझा जाता है कि सेना ने अपनी तरफ से आशंका जताते हुए कहा कि आंशिक तौर पर ही हटाया जाना सुरक्षा तंत्र के लिए नुकसानदेह होगा। उमर ने कहा कि एएफएसपीए को आंशिक तौर पर हटाने की उनकी बात का केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने समर्थन किया है।

 

मुख्यमंत्री ने कहा, सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जो कहा है और केंद्रीय गृह मंत्री ने भी हाल में मीडिया को दिए गए साक्षात्कार में जो कहा है, उससे यह मजबूत हुआ है। इसलिए मैं यह नहीं मानता कि यह किसी का और कम से कम सेना का कहना है कि राज्य सरकार के पास एएफएसपीए को हटाने का अधिकार नहीं है।  (एजेंसी)