Last Updated: Tuesday, April 2, 2013, 09:34
ज़ी न्यूज ब्यूरोअहमदाबाद: गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी एक नए `पावर प्लान` में लगे हैं। नरेंद्र मोदी सरकार राज्य विधानसभा में आज एक ऐसा विधेयक पास कराने की कोशिश कर सकती है जिसके तहत लोकायुक्त की नियुक्ति में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं रह जाएगी। लोकायुक्त कानून में बदलाव के इस प्रस्ताव से राज्यपाल की भूमिका ना के बराबर रह जाएगी।
गुजरात सरकार लोकायुक्त आयोग विधेयक 2013 को आज सदन में पास कराने की कोशिश करेगी। गुजरात विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन है। हालांकि विपक्ष ने साफ कर दिया है कि वह किसी भी हालत में इस विधेयक को पारित नहीं होने देंगे। कांग्रेस और गुजरात परिवर्तन पार्टी ने इस मसले पर कहा है कि वह मोदी की मनमानी नहीं चलने देंगे।
अगर ये बिल पारित हो गया तो लोकपाल की नियुक्ति में राज्यपाल की भूमिका नहीं रह जाएगी। अब तक लोकायुक्त के चयन में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, नेता विपक्ष और हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश की भूमिका होती थी। नए बिल में लोकायुक्त के अलावा चार उप लोकायुक्त हो सकते हैं। इनके चयन के लिए 6 सदस्यीय समिति होगी।
First Published: Tuesday, April 2, 2013, 09:14
