यूपी बजट: 2700 करोड़ से पूरे होंगे चुनावी वादे

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज मुख्य विपक्षी दल बसपा के हंगामे और बहिर्गमन के बीच विधानसभा में वित्त वर्ष 2012-13 के लिये 2 लाख 10 हजार करोड़ रुपये का बजट पेश किया जिसमें कोई नया कर प्रस्ताव नहीं किया गया है।

बजट में सपा सरकार ने युवाओं, अल्पसंख्यकों तथा किसानों के हित सम्बन्धी अपने विभिन्न चुनावी वादों पर अमल के लिये बजटीय व्यवस्था की कोशिश की है। 2700 करोड़ रुपए का प्रावधान चुनावी वादे को पूरा करने के लिए है। यह पहला मौका है जब राज्य का दो लाख करोड़ से अधिक का बजट पेश किया गया।

वर्ष 2012-13 के 200110.61 करोड़ के बजट में छात्रों को लैपटाप तथा टैबलेट कम्प्यूटर, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता, अल्पसंख्यकों तथा बुनकरों को खास रियायतें देने तथा किसानों की कर्जमाफी के बहुचर्चित वादों को पूरा करने का खास प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान पूर्ववर्ती बसपा सरकार पर भ्रष्टाचार तथा लूट-खसोट को बढ़ावा देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को जर्जर कर डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार समाज के सभी वर्गो का ध्यान रखते हुए प्रदेश में विकास की गाड़ी को पटरी पर लाने की कोशिश करेगी, जिसके संकेत इस बजट में दिये गए हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि बजट में बेरोजगार युवकों को बेरोजगारी भत्ता देने के लिये 1100 करोड़ रुपए तथा हाईस्कूल एवं इंटरमीडियट पास करने वाले वाले विद्यार्थियों को लैपटाप तथा टैबलेट कम्प्यूटर देने के लिये 2721-24 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनावों की प्रकिया जारी होने के बीच पेश किये गये इस बजट में खासकर नगर विकास विभाग के लिये किसी नयी योजना का एलान नहीं किया गया है। हालांकि, बजट में विभागीय योजनाओं के लिये 5031 करोड़ रुपए का एलान किया गया है जो पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 32 प्रतिशत अधिक है।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश की पूर्ववर्ती मायावती सरकार के कार्यकाल में बंद की गयी कन्या विद्याधन योजना को दोबारा शुरू करने का एलान करते हुए इसके लिये 446 करोड़ रुपए का प्रावधान किया, जबकि किसानों की कर्जमाफी के लिये 500 करोड़ रुपए का अलग प्रावधान किया गया है।

अखिलेश ने राज्य की पूर्ववर्ती मायावती सरकार पर जनता की सम्पत्ति को निजी सम्पत्ति की तरह इस्तेमाल करने और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को खोखला कर डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि बावजूद इसके सपा सरकार प्रदेश की अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करके विकास की गाड़ी को पटरी पर लायेगी।

उन्होंने कहा कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 12वीं पंचवर्षीय योजना का पहला साल है और इस लिहाज से इस बजट में 13650.36 करोड़ रुपए की 280 नयी योजनाएं शामिल की गयी हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में सड़क, पुल, सिंचाई तथा उर्जा क्षेत्र के विकास एवं सुदृढ़ीकरण की योजनाओं के लिये बजट में 23591. 72 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है जो पिछले साल के मुकाबले सात प्रतिशत अधिक है। उन्होंने बताया कि बिजली की नयी योजनाओं के लिये 585. 69 करोड़ रुपये, शहरी विकास की नयी योजनाओं के 473. 92 करोड़, त्वरित आर्थिक विकास के लिये 500 करोड़, सड़कों और पुलों के निर्माण की नयी योजनाओं के लिये 2489. 03 करोड़ तथा सिंचाई की नयी योजनाओं के लिये 740.36 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

बजट में कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिये 5432. 37 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जबकि शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता में सुधार की योजनाओं के लिये 33263 .39 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है जो कुल बजट का 17 फीसद है तथा पिछले वर्ष के मुकाबले 20 प्रतिशत ज्यादा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणात्मक सुधार एवं विस्तार के लिये बजट में 7033. 86 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गयी है जो पिछले वर्ष के मुकाबले 21 प्रतिशत अधिक है तथा कुल बजट का 3. 7 फीसद है।
समाज कल्याण की योजनाओं के लिये पिछले वर्ष के मुकाबले 14. 6 प्रतिशत अधिक 14950. 62 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और यह कुल बजट का 7. 9 प्रतिशत है।

बजट में सरकार ने कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लिये निर्धारित दावा धनराशि को एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपए करने की अपनी हाल की घोषणा को अमल में लाने के लिये 350 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है।
मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में अपनी सरकार को किसानों के हितों के प्रति संकल्पबद्ध बताते हुए कहा कि सरकार पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में किये गये वादों के अनुरूप नयी भूमि अधिग्रहण नीति बनाएगी जिसमें किसानों के हितों को वरीयता दी जाएगी।

बजट में अल्पसंख्यकों के प्रति दरियादिली दिखाते हुए उनके कल्याण की योजनाओं के लिये 2074.11 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है जो पिछले साल के मुकाबले 81 प्रतिशत अधिक है। (एजेंसी)