नई दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के रिश्तेदारों के स्वामित्व वाले एक गैर सरकारी संगठन को अनुदान के भुगतान में गडबड़ी के आरोपों की सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक समिति की सिफारिश पर अगले सप्ताह कोई आदेश पारित करेगा।

 

प्रधान न्यायाधीश एसएच कपाड़िया की अध्यक्षता वाली वन पीठ ने येदियुरप्पा के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता वी. गिरि को उस मामले से संबंधित सभी अदालती कार्यवाहियों से जुड़े दस्तावेज सौंपने के लिए शनिवार तक का समय दिया, जिसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश पर्यावरण सम्बंधी मामलों की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने की है। न्यायालय ने दस्तावेज तब मांगे, जब येदियुरप्पा के वकील ने कहा कि जिन पक्षों के आधार पर सीईसी ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है, उन सभी पहलुओं की जांच पहले ही एक विशेष न्यायाधीश के निर्देश पर चल रही है और ऐसे में सीईसी की सिफारिश पर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

 

जब येदियुरप्पा के वकील ने सीईसी की सिफारिश पर न्यायालय की किसी कार्रवाई का विरोध किया, तो न्यायालय ने कहा कि यदि जांच के लायक प्रथम दृष्टया मजबूत मामला बनाने वाले दस्तावेज हैं, तो न्यायालय आखें बंद नहीं कर सकता। न्यायालय ने कहा कि उसके सामने मौजूद दस्तावेज कर्नाटक भूमि अधिग्रहण अधिनियम के उल्लंघन की ओर स्पष्ट इशारा करते हैं।

(एजेंसी)