विज्ञापन हटने से संतुष्‍ट नहीं हैं गैस पीडि़त - Zee News हिंदी

विज्ञापन हटने से संतुष्‍ट नहीं हैं गैस पीडि़त

भोपाल : मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई गैस त्रासदी के लिए जिम्मेदार डाउ केमिकल द्वारा लंदन ओलम्पिक के स्टेडियम से विज्ञापन हटाए जाने के फैसले से गैस पीड़ित संतुष्ट नहीं हैं। वे डाउ को प्रायोजक की सूची से हटाए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं।

 

लंदन में होने वाले वर्ष 2012 के ओलंपिक के लिए डाओ केमिकल को प्रायोजक बनाया गया है। डाउ वह कंपनी है, जिसने भोपाल हादसे के लिए जिम्मेदार यूनियन कार्बाइड को अधिग्रहित किया है। डाउ को ओलंपिक का प्रायोजक बनाए जाने का भोपाल के गैस पीड़ितों के संगठनों से लेकर दुनिया भर के संगठन विरोध कर रहे हैं।

 

दुनिया भरे में हो रहे विरोध के चलते ही डाउ केमिकल लंदन ऑलंपिक के स्टेडियम में लगने वाले विज्ञापन को हटाने के लिए राजी हो गया है। गैस पीड़ित इससे संतुष्ट नहीं हैं। भोपाल ग्रुप फॉर इंफोर्मेशन एंड एक्शन के सतीनाथ षडंगी का कहना है कि डाउ ने विज्ञापन हटाने का फैसला कर अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है। लिहाजा उसे मानवीय व पर्यावरणीय अपराध को स्वीकार कर मुआवजा देना चाहिए।

 

षडंगी ने कहा है कि डाउ अदालतों से तो भाग सकता है मगर जनता की अदालत से उसका भाग पाना मुश्किल है। यही कारण है कि उसे झुकना पड़ा है, गैस पीड़ितों के हित की लड़ाई में यह छोटी ही सही मगर महत्वपूर्ण जीत है जो उन्हें और उत्साहित करने वाली है।

 

भोपाल गैस पीड़ित सहयोग संगठन की साधना कार्णिक ने डाउ द्वारा स्टेडियम से विज्ञापन हटाने के फैसले को नाकाफी करार दिया है। वह कहती हैं कि ओलंपिक समिति की ऐसी क्या मजबूरी है जिसके चलते डाउ को प्रायोजक की सूची से नहीं हटाया जा पा रहा है। इसका खुलासा होना चाहिए। डाउ नरसंहार का दोषी है और उसे प्रायोजक बनाया जाना दुनिया के सबसे बडे खेल आयोजन ओलंपिक की खेल भावना के विपरीत है।

 

उनका कहना है कि डाउ द्वारा विज्ञापन हटा लेने से मामला खत्म नहीं हो जाता है, जरुरी है कि डाउ को प्रायोजक की सूची से हटाया जाए। विज्ञापन हटाने से उससे मिलने वाली मदद तो जारी ही रहेगी। आशय साफ है कि ओलंपिक के आयोजन में डाउ पीछे खड़ा रहेगा। मालूम हो कि डाउ को ओलंपिक का प्रायोजक बनाए जाने से भोपाल में लगातार आंदोलन व प्रदर्शन का दौर जारी है। यहां पूर्व ओलंपिक खिलाड़ियों ने भी रैली निकालकर डाउ का विरोध किया था। इसी तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विरोध दर्ज करा चुके हैं।

(एजेंसी)

First Published: Monday, December 19, 2011, 18:00

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