विशेष दर्जा मिला तो रूकेगा पलायन : नीतीश

मधुबनी : जिला स्तरीय अधिकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश ने आज कहा कि यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला तो महाराष्ट्र एवं पंजाब के लोग यहां आकर नौकरी करेंगे और बिहार से मजदूरों का पलायन बिल्कुल रुक जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार का प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश राष्ट्रीय औसत से कम है तथा प्रति व्यक्ति बिजली खपत, बुनियादी ढांचा एवं मानव विकास में मामले में बिहार राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे है। उन्होंने कहा कि इस प्रदेश के विकास गति तेज हुई है और यहां सरकारी पूंजी निवेश हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर इसी गति से बिहार विकास करता रहे तो बिहार को राष्ट्रीय औसत प्राप्त करने में 25 वर्ष लग जाएंगे। इतने समय तक हम रूक नहीं सकते।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा केन्द्र सरकार शीघ्र दे और इसके लिए वह अपना मापदंड बदले। उन्होंने कहा कि बिहार का विकास होगा तभी देश का विकास होगा और केन्द्र सरकार के समावेशी विकास की अवधारणा पूरी होगी। नीतीश ने कहा कि गत 15 सितम्बर को उद्योग एवं निवेश सलाहकार परिषद की बैठक में देश भर के उद्योगपति एवं अर्थशास्त्री बिहार आए थे। सबने कहा था कि बिहार में स्थिति बदल गई है। बदले बिहार में वह पूंजी निवेश करना चाहते हैं। नीतीश ने कहा कि केन्द्र सरकार बिहार के लोगों की भावनाओं की उपेक्षा नहीं कर सकती है।
उन्होंने कहा कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार का अधिकार है और इसे प्राप्त करने के लिए आगामी 4 नवम्बर को पटना के गांधी मैदान में अधिकार रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इसे प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर केन्द्र सरकार बिहार को उसका हक विशेष राज्य का दर्जा प्रदान नहीं करती है तो दिल्ली में बिहारियों की महारैली होगी और रामलीला मैदान बिहारियों से पट जाएगा। उन्होंने कहा कि जब तक केन्द्र सरकार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्रदान करती है तब तक इसके लिए सभी बिहारी एकजुट होकर संघर्ष करते रहेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार से 40 सांसद हैं। 2014 में दिल्ली में जिस दल की सरकार बनेगी वह दल बिहार के 40 सांसदों की उपेक्षा नहीं कर सकती। बिहार के लोगों की भावना एवं एकजुटता को देखते हुये केन्द्र सरकार को विशेष राज्य का दर्जा देना ही होगा। (एजेंसी)