सेना जमीन मामले में मामला दर्ज, छापे

नई दिल्ली : सीबीआई ने अति सुरक्षा वाले श्रीनगर हवाई अड्डे के नजदीक सेना की जमीन की बिक्री में कथित अनियमितताओं की जांच के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। मामला दर्ज करने के फौरन बाद एजेंसी ने जम्मू, श्रीनगर, पटना, दिल्ली और चंडीगढ़ में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी।

 

पिछले वर्ष इस मामले में जांच एजेंसी ने प्रारंभिक जांच के दौरान पाया था कि उसे ऐसे सुबूत मिले हैं कि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और अच्छी लोकेशन वाली इस जमीन को बेचने के लिए निजी व्यक्तियों को मनमाने तरीके से अनापत्ति प्रमाणपत्र दे दिए गए। सीबीआई ने इस संबंध में भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत दर्ज एफआईआर में 1997 के बैच के डिफेंस एस्टेट अधिकारी अजय चौधरी और अन्य को नामजद किया।

 

एजेंसी ने कश्मीर घाटी में जमीन की बिक्री के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र दिए जाने के मामले की जांच के लिए रक्षा मंत्रालय से अनुरोध मिलने के बाद रक्षा संपत्ति महानिदेशालय और स्थानीय राजस्व विभाग के रिकार्ड की भी जांच की। रक्षा मंत्री एके एंटनी ने पिछले वर्ष संसद को सूचित किया था कि इस मामले में शिकायत मिलने के बाद प्रारंभिक जांच कराई गई, जिससे यह मालूम हुआ कि प्रथम दृष्टया अनापत्ति प्रमाणपत्र दिए जाने में अनियमितता बरती गई, जिसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। रक्षा मंत्रालय की प्रारंभिक जांच के दौरान ऐसा मालूम हुआ कि पिछले चार वर्ष में श्रीनगर में रक्षा एस्टेट विभाग द्वारा 70 से ज्यादा अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किए गए। यह प्रमाणपत्र निजी कंपनियों को श्रीनगर के अति सुरक्षा वाले सैन्य प्रतिष्ठानों के आसपास 220 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीदने के लिए जारी किए गए।

 

रक्षा मंत्रालय की जांच रिपोर्ट के अनुसार रक्षा विभाग की कुछ भूमि राजस्व विभाग के आंकड़ों में अभी निजी व्यक्तियों अथवा राज्य सरकार के नाम पर है। यह चिंता का विषय है क्योंकि कुछ लोग इसका फायदा उठाकर फर्जी खरीदफरोख्त को अंजाम दे सकते हैं।

(एजेंसी)