हंगामे के बाद उप्र. विस की कार्यवाही 17 तक स्थगित

हंगामे के बाद उप्र. विस की कार्यवाही 17 तक स्थगित

हंगामे के बाद उप्र. विस की कार्यवाही 17 तक स्थगित लखनऊ : जैसी आशंका थी, उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ठीक वैसा ही हुआ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) सहित अन्य विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया जिसके बाद सदन की कार्यवाही 17 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई।

राज्यपाल बी़ एल़ जोशी ने सुबह 11 बजे जैसे ही दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, बसपा विधायकों ने कानून-व्यवस्था और इलाहाबाद भगदड़ हादसे पर राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी।

हाथों में पोस्टर-बैनर लिए हुए और नारेबाजी करते हुए बसपा विधायक सदन के बीचोबीच पहुंच गए। इतना ही नहीं, नाराज विधायकों ने राज्यपाल की तरफ कागज के गोले फेंके। राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) विधायकों ने भी हंगामे में बसपा विधायकों का साथ दिया।

हंगामे के कारण राज्यपाल अपने अभिभाषण को संक्षेप में समाप्त कर सदन से चले गए। इसके बाद सदन की कार्यवाही को दोपहर साढ़े बारह बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

बाद में जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो फिर से बसपा, रालोद और कांग्रेस विधायकों ने हंगामा शुरू कर दिया।

हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री आजम खान बार-बार बसपा विधायकों को ललकारते रहे। वह बार-बार कहते रहे, "गुंडों की सरकार चली गई..बसपा की सरकार चली गई।"

विधान परिषद में भी विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया। बाद में दोनों सदनों की कार्यवाही को 17 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब सदन की कार्यवाही सोमवार को शुरू होगी।

सदन से बहिर्गमन करने के बाद बसपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश में चारों तरफ अराजकता का माहौल है। गुंडे मस्त हैं और जनता त्रस्त है। अगर राज्यपाल अराजकता से निदान का आश्वासन देते तो ठीक रहता।

उन्होंने कहा कि इलाहाबाद हादसे पर अपने अधिकारियों को क्लीन चिट देने वाले मुख्यमंत्री अपने ही अधिकारी से जांच करा रहे हैं। जब तक हादसे की न्यायिक जांच नहीं कराई जाएगी, तब तक बसपा चुप बैठने वाली नहीं है।

गौरतलब है कि इलाहाबाद हादसे को राज्य सरकार की विफलता बताने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पहले ही राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार करने का ऐलान किया था।

विपक्षी दलों के इस रुख पर कैबिनेट मंत्री अम्बिका चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार को विरोध की चिंता नहीं है। सरकार अपनी योजनाओं को लागू करने को लेकर वचनबद्ध है।

उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 22 मार्च तक चलना है। (एजेंसी)

First Published: Thursday, February 14, 2013, 19:18

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