हिमाचल में खाद्य सुरक्षा की लांचिंग स्थगित

शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में केंद्र सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना की लांचिंग स्थगित कर दी है। शनिवार को एक मंत्री ने कहा, `जल्दबाजी में इस योजना को शुरू करना ठीक नहीं होगा।` केंद्र सरकार की इस प्रमुख सामाज कल्याण योजना के तहत हर महीने लगभग 67 प्रतिशत आबादी रियायती खाद्यान्न की हकदार है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी.एस.बाली ने बताया, `हमने 20 अगस्त को शुरू होने वाली खाद्य सुरक्षा योजना की तारीख आगे बढ़ा दी है।` हालांकि योजना की शुरुआत की अगली तारीख की घोषणा होनी अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के बारे में और स्पष्ट हो जाने के बाद राज्य में योजना की शुरुआत की जाएगी। इस विधेयक पर संसद में अभी बहस होनी है।

बाली ने कहा, `जल्दबाजी में इस योजना की शुरुआत करना उचित नहीं होगा। हम संसद में इसके और स्पष्ट होने का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए कुछ और दिन इंतजार करने में कोई बुराई नहीं है।` गौरतलब है कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन(संप्रग) सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना, अन्य राज्यों की तरह हिमाचल प्रदेश में भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के जन्मदिन यानी 20 अगस्त को लागू होनी थी।

बाली ने कहा, `इस बीच 21 अगस्त से राज्य विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है। इसलिए इसकी शुरुआत कुछ दिनों के लिए टाल दी गई है।` बाली ने इसके उद्घाटन की अगली तारीख नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा, `हम इसकी शुरुआत के लिए पूरी तरह तैयार हैं।`

इस समय राज्य में 2007 में शुरू हुई खाद्य अनुदान योजना के तहत 16.31 लाख राशन कार्ड धारकों को रियायती दरों पर तीन प्रकार की दालें, दो प्रकार के खाद्य तेल और नमक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस साल योजना के लिए 175 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। (एजेंसी)