Last Updated: Friday, March 22, 2013, 15:48
लखनउ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि विभिन्न विभागों में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को भरने के लिए चार साल की योजना बनाकर लगातार भर्ती कार्यक्रम चलाया जायेगा।
अखिलेश ने कहा कि पुलिस की कार्यशैली में अपेक्षित सुधार के लिए उनको प्रशिक्षित करने के लिए फौज से भी सहायता लेने पर विचार किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए प्रस्तुत सामान्य प्रशासन एवं गृह विभाग के बजट पर हुई दो दिन की चर्चा का जवाब देते हुए कानून एवं व्यवस्था को विकास एवं औद्योगिक निवेश के लिए अनिवार्य आवश्यकता बताते हुए कहा कि यह सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
यह कहते हुए कि सरकार की तमाम उपलब्धियां एक ही आपराधिक घटना से धूमिल हो जाती है, अखिलेश ने कहा कि कानून एवं व्यवस्था सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसे पटरी पर लाने के लिए जहां भी आवश्यक हुआ है त्वरित कार्रवाई की गयी है और आगे भी की जायेगी।
हालांकि, उन्होंने पूर्ववर्ती बसपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार को एक साल पूरे हो चुके है। मगर पांच साल में जिस तरह से व्यवस्था बिगडी है और पुलिस को पार्टी का काडर बना दिया गया है, उसे सुधारने में समय तो लगेगा। (एजेंसी)
First Published: Friday, March 22, 2013, 15:48
