Last Updated: Sunday, April 29, 2012, 09:44
नई दिल्ली : दिल्ली मेट्रो रेल निगम और दिल्ली सरकार जहां मेट्रो स्टेशनों पर फीडर बसों की सुविधा प्रदान करने के मामले में जूझ रही हैं वहीं संसद की एक समिति ने शहरी विकास मंत्रालय से कहा है कि छह महीने के भीतर 300 ए सी बसों की सुविधा मुहैया कराई जाए।
शहरी विकास मंत्रालय की 2012-13 की अनुदान मांगों पर विचार करते हुए विभाग से जुड़ी संसदीय स्थायी समिति ने वरिष्ठ अधिकारियों से फीडर बसों के प्रावधान के बारे में बातचीत की।
जदयू नेता शरद यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि शहरी विकास सचिव सुधीर कृष्णा ने मौखिक बातचीत के दौरान कहा था कि फीडर सेवाओं का पूरा बोझ दिल्ली मेट्रो पर नहीं डाला जा सकता। कृष्णा ने समिति को बताया कि फीडर बस सेवा के संचालन के लिए दिल्ली सरकार और डीटीसी के बीच सहयोग की जरूरत है।
कृष्णा ने स्थाई समिति से कहा, ‘डीएमआरसी तय कर रहा है कि अगले छह महीने में सड़कों पर 300 बसें चलेंगी। हालांकि यह प्रभावी तरीके से सिटी बस सेवा की तरह बन जाएगी। इसलिए दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) को इसे संभालना होगा। डीएमआरसी भी योगदान देगा।’ मंत्रालय के जवाबों पर विचार करने के बाद समिति ने कहा कि वह चाहती है कि केंद्र सरकार का दिल्ली सरकार तथा डीटीसी के साथ उचित समन्वय हो ताकि फीडर बस सेवा संचालित हो और अगले छह महीने में 300 फीडर बसें चलाई जाएं।
समिति ने शहरी विकास मंत्रालय को दिल्ली मेट्रो में खामियों को लेकर भी रिपोर्ट देने को कहा है। मंत्रालय ने संसदीय समिति से कहा कि मेट्रो नेटवर्क पर रोज ट्रेनों के रोज 2800 चक्कर लगते हैं और कई बार प्रणाली में दिक्कत आती हैं। (एजेंसी)
First Published: Sunday, April 29, 2012, 15:16
