Last Updated: Wednesday, April 3, 2013, 23:43
जम्मू : जम्मू एवं कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को कहा कि सरकार राज्य 70,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियोजित करने की योजना बना रही है। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने उमर को और अधिक सहयोग प्रदान करने का वादा भी किया।
अब्दुल्ला ने एक समारोह के दौरान कहा कि वर्तमान समय में राज्य में चार लाख युवा बेरोजगार हैं। राज्य सरकार इस वर्ष सरकारी नौकरियों में राज्य के 70,000 से भी अधिक युवाओं को नियुक्ति देने वाली है। इसके अतिरिक्त सरकार राज्य में तीन लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार सृजित करेगी। उन्होंने कहा कि वास्तव में राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।
अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में चल रही `हिमायत` एक अद्वितीय योजना है। यह योजना केंद्र सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है जिसके अंतर्गत एक लाख बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर पांच वर्ष के भीतर उन्हें राज्य में तथा राज्य के बाहर निजी क्षेत्र में नौकरियां प्रदान की जाएंगी। अब्दुल्ला ने कहा कि यह राज्य के युवाओं के लिए अपनी काबीलियत तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने का महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक अवसर है। अब यह युवाओं पर है कि इस अवसर का वे अपने सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बदलने का किस तरह लाभ उठाते हैं।
समारोह में उपस्थित केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से 2011 में शुरू की गई योजना `हिमायात` अभी भी राज्य में सफलता पूर्वक चल रही है। इस योजना के जरिए स्कूल छोड़ चुके एवं अर्धकुशल एक लाख कश्मीरी युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर निजी क्षेत्र में नौकरियों का अवसर प्रदान कराना है। उन्होंने आगे बताया कि अब तक इस योजना के अंतर्गत 5,000 कश्मीरी युवाओं को राज्य के बाहर तथा राज्य में विभिन्न कम्पनियों में नौकरियां प्रदान की जा चुकी हैं, तथा 2013-14 के दौरान 15,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार प्रदान किया जाएगा।
रमेश ने घोषणा की कि `हिमायत` योजना के तहत निजी कम्पनियों में नौकरी पाने वाले उन सभी 400 युवाओं को टैबलेट प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने अपनी नौकरी के एक साल पूरे कर लिए हैं। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, April 3, 2013, 23:43
