SC का टाटा एयर एशिया सौदे को मंजूरी देने से केंद्र को रोकने से इंकार

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने टाटा संस और मलयेरिशा की एयर एशिया के बीच तीन करोड़ अमेरिकी डॉलर के सौदे को मंजूरी देने से केन्द्र सरकार को रोकने के लिए कोई अंतरिम आदेश देने से शुक्रवार को इंकार कर दिया।

न्यायमूर्ति बी एस चौहान और न्यायमूर्ति ए के सीकरी की खंडपीठ ने हालांकि स्पष्ट किया कि यह संयुक्त उद्यम दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित याचिका के निष्कर्ष के दायरे में आएगा।

न्यायाधीशों ने उच्च न्यायालय से कहा कि इस मामले में दो अंतरिम अर्जियां खारिज करते समय की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बगैर ही भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर यथाशीघ्र फैसला किया जाए।

स्वामी ने उच्च न्यायालय के 11 फरवरी के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। उच्च न्यायालय ने इस सौदे के कार्यान्वयन की मंजूरी देने पर रोक लगाने के लिए स्वामी की दो अर्जियां अस्वीकार कर दी थीं। उच्च न्यायालय ने स्वामी की याचिका पर सुनवाई के लिए पांच मार्च की तारीख निर्धारित करते हुए कहा था कि उड्डयन के क्षेत्र में विदेशी निवेश की नीति में ‘संशोधन या स्पष्टीकरण’ करने से केन्द्र को ‘रोका’ नहीं जाता है।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि यह याचिका सरकार की नीति की व्याख्या आावश्यक बनाती है। इस तथ्य को नजरअदांज नहीं किया जा सकता है कि यदि पहले सरकार का नजरिया सिर्फ मौजूदा विमानसेवाओं में ही प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना था लेकिन सरकार को नई या प्रस्तावित एयरलाइन में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने से सरकार को रोका नहीं गया है जिसे चुनौती नहीं दिया गया है और न ही वह न्यायिक समीक्षा का विषय है।

न्यायालय ने कहा था कि सरकार ने ही नीति तैयार की थी और अपनी नीति में स्पष्टीकरण देने या इसमें संशोधन करने से उसे रोका नहीं गया है। इससे पहले, शीर्ष अदालत के आदेश पर स्वामी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके टाटा एयर एशिया के संयुक्त उपक्रम को दी गई सारी मंजूरियां निरस्त करने सहित अनेक राहत देने का अनुरोध किया था।

बाद में उन्होंने तीन अप्रैल 2013 को लिए गए निर्णय पर रोक के लिए दो अर्जियां भी दायर की थी। इनमें इस संयुक्त उपक्रम को और कोई मंजूरी या अनापत्ति नहीं देने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। (एजेंसी)