Last Updated: Thursday, January 16, 2014, 14:58

नई दिल्ली : कृषि मंत्री शरद पवार की अगुवाई वाली मंत्रियों के अनौपचारिक समूह (जीओएम) ने संकटग्रस्त चीनी उद्योग को दो वर्षों के लिए 40 लाख टन कच्ची चीनी का निर्यात करने की आज मंजूरी प्रदान की।
प्रधानमंत्री द्वारा गठित समिति का गठन चीनी उद्योग को पेश आ रही वित्तीय समस्याओं का निदान करने के लिए किया गया था। समिति की सिफारिशों के अनुरुप केन्द्र सरकार ने गन्ना किसानों के भुगतान के लिए चीनी मिलों द्वारा लिये जाने वाले बैंक ऋण पर ब्याज के लिए सहायता देने की घोषणा पहले ही कर चुकी है।
बैठक के बाद खाद्य मंत्री के वी थॉमस ने संवाददाताओं से कहा कि हमने नये उत्पाद के रूप में कच्ची चीनी को प्रोत्साहित करने के लिए सहायता देने का फैसला किया है। यह सहायता दो साल में 40 लाख टन कच्ची चीनी के निर्यात के लिए दी जायेगी। उन्होंने कहा कि सहायता के स्तर को जल्द तय किया जाएगा। इसे वित्त मंत्रालय के साथ विचार विमर्श कर के तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव विचार विमर्श के लिए मंत्रिमंडल की अगली बैठक में आ सकता है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, January 16, 2014, 14:58