Last Updated: Sunday, February 9, 2014, 18:54
नई दिल्ली : सरकार ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सार्वजनिक परिवहन के साधनों मसलन आटो व बसों में जीपीएस उपकरण लगाने की समय सीमा 20 फरवरी तय की है।
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सर्कुलर के अनुसार सार्वजनिक सेवा वाहनों के मालिकों को 20 फरवरी, 2014 तक अपने वाहनों में ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली (जीपीएस) लगानी होगी। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले मंत्रालय ने यात्री वाहनों के मालिकों के लिए इन उपकरणों को लगाने की समय सीमा 30 सितंबर, 2013 तय की थी।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति (सीसीईए) ने जनवरी में सार्वजनिक परिवहन के वाहनों की निगरानी व उनकी ट्रैकिंग तथा उनमें अलार्म बटन लगाने के लिए 1,405 करोड़ रुपये की परियोजना मंजूर की है। इसके तहत महिलाओं की सुरक्षा में सार्वजनिक वाहनों में सीसीटीवी कैमरे व जीपीएस प्रणाली लगाई जाएगी। यह परियोजना महिला सुरक्षा पर ‘निर्भया कोष’ का हिस्सा है। (एजेंसी)
First Published: Sunday, February 9, 2014, 18:54
