Last Updated: Wednesday, February 26, 2014, 12:48
नई दिल्ली : मंत्रिमंडल इस सप्ताह सातवें वेतन आयोग के लिए नियम एवं शर्तों को तय कर सकता है। इससे 50 लाख से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन भत्तों की समीक्षा का रास्ता साफ हो जाएगा। सरकार आम चुनावों के लिये आचार सहिंता लागू होने से पहले इस काम को निपटाना चाहती है। आम चुनाव इस साल अप्रैल-मई में होने हैं।
सरकार इस आयोग का गठन कर चुकी है। यह रेलवे तथा रक्षा कर्मियों समेत केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेततमान की समीक्षा करेगा। आयोग की सिफारिशों के आधार पर 30 लाख पेंशनभोगियों की पेंशन में भी संशोधन होते हैं। उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर सातवें वेतन आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आयोग को दो साल में रपट पेश करनी है। इसकी सिफारिशें एक जनवरी 2016 से लागू की जाएंगी।
आयोग के अन्य सदस्यों में पेट्रोलियम सचिव विवेक राय (पूर्णकालिक सदस्य), नेशनल इंस्टिच्यूट ऑफ पब्लिक फाइनांस एण्ड पालिसी (एनआईपीएफपी) के निदेशक राथिन राय (अंशकालिक सदस्य) तथा व्यय विभाग में ओएसडी मीना अग्रववाल (सचिव) शामिल हैं। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, February 25, 2014, 22:39
