Last Updated: Thursday, January 30, 2014, 16:50
ज़ी मीडिया ब्यूरो नई दिल्ली: गुरुवार को आम उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर आई है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को रसोई गैस उपभोक्ताओं को सब्सिडी पर दिए जाने वाले सिलेंडरों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी। मंत्रिमंडल ने गुरुवार को एक बैठक में यह फैसला किया। फैसले के तहत 2013-14 में सब्सिडी वाले नौ सिलेंडरों के अतिरिक्त फरवरी में एक और मार्च में एक और सिलेंडर सब्सिडी पर दिए जाएंगे।
सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने फैसले की जानकारी देते हुए संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अप्रैल 2014 से सब्सिडी पर हर साल 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। यानी हर महीने एक सिलेंडर दिया जाएगा।
सूचना और प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अप्रैल 2014 से सब्सिडी पर हर साल 12 सिलेंडर दिए जाएंगे। यानी हर महीने एक सिलेंडर दिया जाएगा। सब्सिडी सिलेंडरों की सीमा 12 कर दिए जाने से देश के 99 फीसदी उपभोक्ताओं की सालाना रसोई गैस की जरूरत पूरी होगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने दो सप्ताह से कुछ कम समय पहले ही सब्सिडी वाले सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने की बात उठाई थी।
इसके साथ ही रसोईं गैस सब्सिडी के नकद भुगतान के लिए आधार संख्या से जुड़े बैंक खातों को अनिवार्य करने की प्रक्रिया भी स्थगित कर दी गयी है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में ये निर्णय लिये गये। 12 सिलेंडरों पर सब्सिडी का निर्णय अगले माह से लागू होगा।
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने बैठक के बाद कहा कि सस्ते सिलेंडर का कोटा बढ़ने से सरकार पर 5,000 करोड़ रपये का बोझ बढ़ेगा। मोइली ने कहा कि परिवारों को इस साल 9 सिलेंडर के कोटा के उपर फरवरी और मार्च में सब्सिडीशुदा एक सिलेंडर अतिरिक्त दिया जायेगा। इसके बाद अप्रैल से सभी परिवारों को साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी पर उपलब्ध होंगे। यानी साल में औसतन हर महीने एक सिलेंडर सस्ते दाम पर उपलब्ध होगा।
मोइली ने कहा कि घरेलू सिलेंडर की सब्सिडी सीधे बैंक खाते में डालने की योजना को भी स्थगित कर दिया गया है। देश के 18 राज्यों के 289 जिलों में यह योजना लागू कर दी गई। ऐसे उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर बाजार मूल्य पर खरीदना होता है और सब्सिडी उनके आधार अंक से जुड़े खातों में अंतरित कर दी जाती थी। बहरहाल, योजना को रोक दिया गया है।
सीधे नकदी अंतरण योजना को सरकार द्वारा ‘पास पलटने’ वाली योजना बताया गया। इसे स्थगित किये जाने की वजह बताते हुये मोइली ने कहा कि इसके क्रियान्वयन को लेकर शिकायतें मिल रहीं थी। शिकायतों की जांच के लिये एक समिति गठित की गई है। उन्होंने कहा ‘समिति की जांच पूरी होने तक आधार संख्या से जुड़ी एलपीजी सब्सिडी अंतरण योजना को स्थगित रखा गया है।’ इसी महीने योजना दिल्ली और मुंबई सहित देश के 105 जिलों में शुरू की गई।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इसी महीने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में प्रधानमंत्री से सस्ते सिलेंडर का कोटा बढ़ाकर 12 करने का अनुरोध किया था। एलपीजी सब्सिडी को बैंक खाते में डालने की योजना का भी कांग्रेस के भीतर यह कहते हुये विरोध हुआ कि कई उपभोक्ता ऐसे हैं जिनके पास न तो आधार संख्या है और न ही बैंक खाता। मोइली ने कहा कि सब्सिडीशुदा सिलेंडर का कोटा 12 होने के बाद करीब 97 प्रतिशत उपभोक्ताओं को सस्ता सिलेंडर उपलब्ध होगा।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
First Published: Thursday, January 30, 2014, 09:05
