Last Updated: Wednesday, November 27, 2013, 18:06
मुंबई : वित्तीय सेवा सचिव राजीव टकरू ने आज कहा कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा गठित आंतरिक समिति की रिपोर्ट इसी सप्ताहांत आ जाएगी। इस समिति का गठन बैंक के सबसे वरिष्ठ उप प्रबंधक निदेशक श्यामल आचार्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए किया गया है, जिन्हें जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया।
टकरू बैंक के निदेशक मंडल में सरकार की ओर से मनोनीत सदस्य हैं। उन्होंने कहा कि यह कहना गलत होगा कि बैंकों की कर्ज में फंसी ऊंची राशि के लिये उनकी भ्रष्ट एवं ढीली ऋण आकलन प्रक्रिया दोषी है। इसके साथ ही उन्होंने बैंकों के कामकाज के मौजूदा नियम कानूनों में बदलाव से भी इनकार किया।
रिजर्व बैंक में बैठक के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, ‘जो हुआ वह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। एसबीआई ने अपनी आंतरिक समिति बनाई है। समिति की रिपोर्ट इस सप्ताहांत आने की उम्मीद है।’ सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ बैंकों में गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) की ऊंची दर की वजह क्या ऋण आवंटन प्रक्रिया में भ्रष्ट व्यवहार है, इस सवाल पर टकरू ने कहा कि यह सिर्फ अटकलबाजी है। कुछ सरकारी बैंकों का सकल एनपीए 7 प्रतिशत से अधिक है। वहीं एसबीआई का एनपीए 5 फीसदी है।
उन्होंने कहा कि एनपीए कई वजहों से बढ़ रहा है, जो आप जानते हैं। आरोपों के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कानून व प्रक्रियाओं को बदलने की जरूरत नहीं है। ‘हमें इंतजार करना होगा, कानून अपना काम करेगा।’ (एजेंसी)
First Published: Wednesday, November 27, 2013, 18:06
