केंद्र ने सीमांध्र के मामले में नायडू को आश्वस्त किया

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने मनोनीत मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को आश्वासन दिया है कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद बने सीमांध्र को लेकर जतायी गयी प्रतिबद्धता को पूरा किया जाएगा।

नायडू के साथ बैठक के बाद जेटली ने संवाददाताओं से कहा, ‘केंद्र सीमांध्र से किये गये सभी वादे को पूरा करेगा। हम पहले ही इस संबंध में काम करना शुरू कर चुके हैं।’ टीडीपी नेता ने राष्ट्रीय राजधानी में जेटली से मुलाकात की। वह विभाजन के बाद सीमांध्र की जरूरतों पर चर्चा के लिए विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। जेटली से मुलाकात उसी का हिस्सा है।

नायडू ने कहा, ‘विभाजन के समय केंद्र सरकार ने सीमांध्र और तेलंगाना के लिये विशेष पैकेज और औद्योगिक प्रोत्साहन की घोषणा की थी। इन सभी मामलों में उन्हें सरकारी आदेश जारी करना होगा और मंत्रिमंडल को भी निर्णय लेने होंगे।’ मनोनीत मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने सीमांध्र और तेलंगाना दोनों के लिए बराबर-बराबर प्रोत्साहन मांगा है।

बाद में नायडू ने केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती से भी मुलाकात की और पोलावरम बहु-उद्देश्यीय परियोजना को शीघ्रता से क्रियान्वित किये जाने की मांग की। उन्होंने यह मांग ऐसे समय की है जब तेलंगाना के मुख्यमंत्री तथा टीआरएस प्रमुख के. चंद्रशेखर राव परियोजना के लिये खम्मम जिले के कुछ गांव सीमांध्र को देने का विरोध कर रहे हैं। उमा के साथ बैठक में पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश भी मौजूद थे।

बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उमा ने कहा, ‘मुख्यमंत्री ने पोलावरम को लेकर कुछ मुद्दे उठाये हैं। भारत सरकार तथा हमारे प्रधानमंत्री इन मुद्दों को लेकर गंभीर हैं। हम उसके मुताबिक काम करेंगे।’ एक सवाल के जवाब में नायडू ने कहा कि उन्होंने सीमांध्र की नई राजधानी के निर्माण के लिये जरूरी जल आपूर्ति और सिंचाई समेत विभिन्न मुद्दे उठाये। तेलंगाना के कुछ गांव सीमांध्र को दिये जाने को लेकर अध्यादेश जारी किये जाने के मुद्दे पर नायडू ने कहा कि अध्यादेश पूर्व कांग्रेस नीत संप्रग सरकार ने जारी किया था। (एजेंसी)